नई दिल्ली । बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर उठे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने संकेत दिए हैं कि एसआईआर अब पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा। इसके लिए 10 सितंबर को दिल्ली में राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है।
चुनाव आयोग ने अधिकारियों से पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इनमें मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की तिथि व डेटा, डिजिटाइजेशन की स्थिति, मतदान केंद्रों का युक्तीकरण और कुल केंद्रों की संख्या शामिल हैं। इसके अलावा, अधिकारियों और बीएलओ की नियुक्ति व प्रशिक्षण की स्थिति पर भी फोकस होगा।
बिहार में जारी है प्रक्रिया
बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से ही जारी है और इसे 30 सितंबर तक पूरा किया जाना है। इसीलिए आयोग ने पहले चरण में बिहार पर फोकस करते हुए कहा था कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विशेष गहन पुनरीक्षण तय समय-सारणी के अनुसार कराया जाएगा।
24 जून को बिहार से जुड़े अपने आदेश में ही आयोग ने पूरे देश में एसआईआर लागू करने का संकेत दे दिया था। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (आरपीए 1950) की धारा 21 और अन्य प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा था कि निर्वाचन नामावलियों की अखंडता सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए देशभर में एसआईआर जरूरी है। हालांकि चुनाव आयोग ने देशभर में एसआईआर लागू करने की आधिकारिक तारीख तय नहीं की है। लेकिन सूत्रों की मानें तो 10 सितंबर को होने वाली बैठक के बाद अंतिम फैसला ले लिया जाएगा।
