PM Modi Maldives visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 जुलाई 2025 को मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर मालदीव की राजकीय यात्रा पर जाएगें। यह उनकी तीसरी मालदीव यात्रा होगी और मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
क्षेत्रीय मुद्दों पर उच्च-स्तरीय चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर उच्च-स्तरीय चर्चा होगी। दोनों नेता अक्टूबर 2024 में मुइज्जू की भारत यात्रा के दौरान अपनाए गए ‘भारत-मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी’ की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह यात्रा भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और ‘विजन महासागर’ के तहत मालदीव के साथ संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।
संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा
यह यात्रा भारत और मालदीव के बीच हाल के तनावों के बाद संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुइज्जू के ‘इंडिया आउट’ अभियान और उनके प्रो-चीन रुख के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई थी। हालांकि, मुइज्जू की अक्टूबर 2024 की भारत यात्रा और भारत द्वारा मालदीव को दी गई आर्थिक सहायता, जैसे 400 मिलियन डॉलर और 3000 करोड़ रुपये का मुद्रा स्वैप समझौता, ने संबंधों को सुधारने में मदद की है।
प्रमुख चर्चाएं और पहल
- आर्थिक सहयोग: यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापार, निवेश, और संभावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा करेंगे। भारत ने मालदीव के लिए 2025-26 के बजट में 600 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी बढ़ाई है।
- समुद्री सुरक्षा: मालदीव की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया जाएगा।
- परियोजनाओं का उद्घाटन: दोनों नेता हनिमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई रनवे जैसी संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं।
- लोगों से लोगों का संपर्क: मुइज्जू ने भारतीय पर्यटकों को मालदीव आने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो पहले ‘बायकॉट मालदीव’ अभियान के कारण प्रभावित हुए थे।
संबंधों को मिलेगी मजबूती
यह यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी, जो 1965 में औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का प्रतीक है। यह यात्रा मालदीव के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगी।
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