नई दिल्ली : जन औषधि दिवस के अवसर पर शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएम-बीजेपी) ने ‘अच्छी भी, सस्ती भी’ के मंत्र के साथ स्वास्थ्य सेवा को बदल दिया है। इससे सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती दवाइयां सुनिश्चित हुई हैं। इस योजना से 30 हज़ार करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके तहत 2,047 दवाइयां और 300 सर्जिकल आइटम शामिल हैं, जो विभिन्न चिकित्सीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मुफ़्त दवा योजनाओं के विपरीत, पीएम-बीजेपी सख्त गुणवत्ता जांच, प्रतिस्पर्धी खरीद और पीएमबीआई (भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो) द्वारा प्रबंधित एक मजबूत आपूर्ति शृंखला के माध्यम से स्थिरता बनाए रखती है।
नड्डा ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि उद्यमशीलता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में एससी एवं एसटी समुदायों, महिलाओं और व्यवसायों के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। भारत से आगे बढ़ते हुए मॉरीशस में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे जन औषधि केंद्रों पर जाएं और इसका लाभ उठाएं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जन औषधि दवाओं से लाभ के अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें।
हर साल 7 मार्च को ‘जन औषधि दिवस’ मनाया जाता है ताकि इस योजना के बारे में जागरुकता बढ़ाई जा सके और जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल को समर्थन देने के लिए 01 से 07 मार्च तक पूरे देश में सप्ताहभर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इस वर्ष 01 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पीएम-बीजेपी के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए समारोह की शुरुआत की गयी। पीएम-बीजेपी को नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से लॉन्च किया गया था।
