नई दिल्ली। 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को देश और विदेश में पासपोर्ट अधिकारियों के योगदान की सराहना की और पासपोर्ट सेवाओं में हो रहे बदलावों को देश के विकास से जोड़ा। उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP) 2.0 की औपचारिक शुरुआत और ई-पासपोर्ट सुविधा को एक बड़ी उपलब्धि बताया।
विदेश मंत्री ने ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’ को शासन के तीन स्तंभ बताते हुए कहा कि इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत पासपोर्ट सेवाएं अब पहले से अधिक पारदर्शी, त्वरित और सुलभ हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है।
PSP 2.0 और ई-पासपोर्ट की देशव्यापी शुरुआत
जयशंकर ने जानकारी दी कि PSP 2.0 पूरे देश में लागू किया जा चुका है, जिसमें उच्च तकनीकियों के ज़रिए दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। विदेश मंत्रालय अब इसे वैश्विक स्तर पर भी लागू करने की दिशा में अग्रसर है और भारतीय दूतावासों में इसका पायलट परीक्षण जारी है।
ई-पासपोर्ट, जो एक चिप आधारित स्मार्ट डॉक्युमेंट है, न केवल यात्रियों के लिए प्रक्रिया को सहज बनाता है बल्कि इमिग्रेशन मंजूरी को भी तेज करता है।
एक दशक में रिकॉर्ड पासपोर्ट जारी
विदेश मंत्री ने बताया कि 2014 में जहां 91 लाख पासपोर्ट जारी किए गए थे, वहीं 2024 में यह संख्या 1.46 करोड़ तक पहुंच गई है। यह पासपोर्ट विभाग की बढ़ती दक्षता और नागरिकों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता का परिचायक है।
पासपोर्ट सत्यापन अब और तेज
जयशंकर ने बताया कि mPassport Police App के ज़रिए 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस सत्यापन का समय घटकर 5-7 दिन तक आ गया है, जिससे पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया और तेज़ हुई है।
10 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और मोबाइल वैन सेवा
पिछले वर्ष 10 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) खोले गए हैं। अप्रैल 2025 में कुशीनगर में 450वां POPSK शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही, विदेश मंत्रालय की मोबाइल वैन सेवा ने देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंच बनाई है, जिससे ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को भी सुविधा मिल रही है।
नागरिक-केंद्रित सेवा की ओर एक और कदम
जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और पासपोर्ट सेवाओं को लगातार उन्नत किया जा रहा है। PSP 2.0 और ई-पासपोर्ट इसके ठोस उदाहरण हैं।
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