दिल्ली : उच्च न्यायालय की सख्ती के बावजूद, नगर निगम के दक्षिणी जोन के अंतर्गत आने वाले सैनिक फार्म जो दिल्ली की 69 अनाधिकृत कॉलोनियों में से एक है में अवैध निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि इन मामलों में उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि यहां एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती। इसके बावजूद, आखिर किसके संरक्षण में बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं तैयार हो रही हैं?
आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक, सैनिक फार्म में, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्माण कार्य तो दूर की बात है, एक ईंट रखने का भी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन खुलेआम कानून की अवहेलना करते हुए, पिछले कई वर्षों से यहां ऊंची-ऊंची अवैध इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जो पूरी तरह से नियम-कायदों को चुनौती दे रही हैं।
दिल्ली में 5-6 बहुमंजिला इमारतें पहले ही अवैध घोषित की जा चुकी हैं। आयुक्त के आदेश अनुसार, इन इमारतों को चिन्हित कर ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है।
सूत्रों के मुताबिक, न्यायपालिका के आदेश के तहत सैनिक फार्म के हर गेट पर कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निर्माण सामग्री की आवाजाही रोकने के लिए बेलदार तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद, बेधड़क तरीके से निर्माण सामग्री अंदर पहुंचाई जा रही है। मकानों की मरम्मत और नियमित रखरखाव के नाम पर ऊंची दीवारें खड़ी कर खुलेआम अवैध निर्माण किया जा रहा है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन साइट्स पर नगर निगम द्वारा दो-दो बार डिमोलिशन की कार्रवाई की गई थी, उन्हीं स्थानों पर अब फिर से टिन शेड लगाकर भीतर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि कई बार निगम विभाग केवल खानापूर्ति के नाम पर हल्की कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लेता है। जिस साइट पर विभाग द्वारा डिमोलिशन होता है, कुछ ही दिनों बाद वहां फिर से बहुमंजिला इमारत खड़ी हो जाती है और यह सब विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है।
इस विषय पर जब उपायुक्त दिलखुश मीणा से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। जब नगर निगम स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन सत्य शर्मा से इस संबंध में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उपायुक्त से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दक्षिणी जोन के भवन विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि विभाग द्वारा जांच की जाएगी, और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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