शिमला : ‘एक देश-एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने गुरूवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। यह बैठक संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के संदर्भ में आयोजित की गई थी।
समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी और अन्य सदस्यों का मुख्यमंत्री ने पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर स्वागत किया। इस बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे, जो समिति के सदस्य हैं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने राज्य सरकार की ओर से समिति को ‘एक देश-एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। इस पर व्यापक चर्चा हुई।
बाद में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध कर रही है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने समिति को कुछ सुझाव भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि यदि कोई सीट रिक्त होती है तो एक वर्ष के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य बनाया जाए। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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