पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों में 4 हजार 799 पदों पर बहाली करने सहित कुल 47 प्रस्ताव को मंजूरी दी। सर्वाधिक शिक्षा विभाग में 2361 अलग-अलग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दूसरी सर्वाधिक बहाली नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर होगी।
मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935 एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 यानी कुल 1503 पदों पर बहाली होगी। औसतन 10 पंचायतों पर एक निरीक्षण पदाधिकारी के पद का सृजन कर प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से पंचायतों की संख्या के आधार पर सहायक शिक्षा पदाधिकारी और शैक्षणिक प्रखंडों की संख्या के आधार पर शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों का सृजन किया गया है।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में भी विभिन्न स्तर के 818 पदों की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग में सरकारी विद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों या कार्यालयों में जमीन का सत्यापन, जमीन विवरण एकत्र करने और इनके संरक्षण के लिए 2 भू-संपदा पदाधिकारी और सहायक भू-संपदा पदाधिकारी के 38 पद बनाए गए हैं। इन पर भी जल्द बहाली होगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर बहाली होगी। 7 आयोजन क्षेत्र प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में 147 को प्रत्यार्पित करते हुए 1350 पद का सृजन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में 653 पदों पर बहाली होगी। इसमें बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत इन पदों पर बहाली होगी। इसमें राज्य स्तरीय 43, जिला स्तर पर 76 (प्रत्येक जिला के लिए 2-2 पद) और प्रखंड स्तर पर 534 पद पर बहाली की जाएगी।
समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत मुख्यालय, निगम, जिला और अनुमंडल स्तर पर 390 पदों को सृजित गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में 15 और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में 28 पदों पर बहाली होगी। राज्यपाल सचिवालय में 2 पद चालक के लिए सृजित किए गए हैं।
राज्य सरकार ने हवाई जहाज के परिचालन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर की संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए वायुयान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाले वैट की दर में 25 फीसदी तक की कटौती की है। अभी इस पर लगने वाले वैट की 29 फीसदी की दर को कम करते हुए 4 फीसदी कर दिया गया है। पहले वाली लागू दर उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थी। इससे पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वायुयान का परिचालन बढ़ेगा और क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा। हवाई जहाज के किराए में भी गिरावट आ सकती है।
कैबिनेट की बैठक में अमृत-2 योजना के तहत 6 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज समेत ऐसे अन्य कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत आरा में जलापूर्ति परियोजना के लिए 138 करोड़ 26 लाख रुपये, सीवान जलापूर्ति परियोजना के लिए 113 करोड़ 28 लाख और सासाराम जलापूर्ति परियोजना के लिए 76 करोड़ 44 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
औरंगाबाद में 196 किमी सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 497 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 8 पंपिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। 30 वार्डों में रहने वाले 24 हजार घरों को इस सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सीवान में 128 किमी सीवरेज नेटवर्क के लिए 367 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 25 वार्ड के 29 हजार 555 घरों को इससे जोड़ा जाएगा। 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सासाराम में 205 किमी सीवरेज नेटवर्क के लिए 455 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे 22 वार्ड के 33 हजार 525 घरों को इस सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन का निर्माण होगा।
गयाजी में पुरानी बाईपास (सुजाता बाईपास) के चौड़ीकरण कर फोर बनाने के लिए 37 करोड़ 83 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसकी लंबाई 2.45 किमी है।
बक्सर के ब्रम्हपुर में 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिये 53 करोड़ 37 लाख रुपये की मंजूरी मिली है। रोहतास के चेनारी में 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल बनाने के लिए 56 करोड़ 13 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) केंद्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का अंशदान दिया गया है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से इसकी स्थापना की जाएगी।
पटना में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर दुजरा दियारा इलाके में पानी वाले जहाज की मरम्मति और ड्राय डॉक के निर्माण की मंजूरी मिली है। इसके लिए यहां मौजूद टोपोलैंड का सर्वे किया जा रहा है। इसे लीज पर लेकर इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 तथा बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली- 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है।
पटना के छज्जूबाग में वरीय पुलिस पदाधिकारी और वरीय सिविल पदाधिकारियों के आवास तैयार करने के लिए 71 करोड़ 24 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च लैवरेट्री का निर्माण होगा। इसके लिए पटना के आईआईटी और भवन निर्माण विभाग के बीच एमओयू हुआ है। इसके तहत होने वाले संरचना निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।
पुलों के समुचित रखरखाव और प्रबंधन के लिए बिहार राज्य पुलिस प्रबंधन एवं संधारण नीति-2025 को स्वीकृति दी गई है। इससे पुलों का नियमित रखरखाव सही तरीके से हो सकेगा। कांवरिया पथ के रखरखाव के लिए 2025-29 तक 38 करोड़ 47 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
इन सबके अलावा जटाशंकर पांडेय, सीवान के तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वर्तमान में वे जमुई में तैनात हैं। पटना-5 के तत्कालीन औषधि निरीक्षक को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इन्हें दोषी पाया गया है।
