लोकसभा में 13 फरवरी को पेश होने वाला नया आयकर विधेयक, 2025, 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह लेने के लिए तैयार है। यह नया कानून आयकर व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाने का उद्देश्य रखता है, जिससे आम करदाताओं के लिए इसे समझना और पालन करना आसान हो सके। इसके अलावा, यह मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने का भी प्रयास करेगा।
1961 का आयकर कानून, जो अब तक लागू था, कई दशकों में 66 बजटों के दौरान कई बदलावों के कारण जटिल हो गया था। सरकार का दावा है कि नया कानून करों के बारे में अधिक स्पष्टता लाएगा और इसे अनुपालन के लिए अधिक सुविधाजनक बनाएगा। हालांकि, आम लोगों में नए कानून के वास्तविक प्रभाव को लेकर अब भी कुछ संदेह है।
नए आयकर विधेयक की विशेषताएँ:
- कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं: नया विधेयक कर स्लैब, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, और पूंजीगत लाभ कराधान में कोई बदलाव नहीं करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर नियोजन में स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करना है।
- देर से कर भुगतान पर अधिक जुर्माना: नए कानून में करों का भुगतान समय पर न करने और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अलावा, कर चोरी का पता लगाने के लिए एआई-आधारित जांच प्रणाली को लागू किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष की गणना में कोई बदलाव नहीं: नए विधेयक में वित्तीय वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ही की जाएगी, जैसा कि पुराने कानून में था। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
- धारा नंबरों में बदलाव: 1961 के आयकर कानून में धाराओं के नंबर अब बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए, वर्तमान में आईटीआर भरने की धारा 139 है, जो नए कानून में बदल जाएगी।
- निवास से संबंधित कानून अपरिवर्तित: निवासी, गैर-सामान्य निवासी या अनिवासी का निर्धारण करने वाले कानून में कोई बदलाव नहीं होगा।
- सरलीकरण और स्पष्टता: नए विधेयक में करदाताओं के लिए जटिल कानूनी शब्दजाल को हटा दिया गया है और सरल व्याख्याएँ दी गई हैं। सभी वेतन कटौतियों के लिए एक ही अनुभाग का परिचय कराया गया है और व्यवसायों के लिए एक सरल मूल्यह्रास फॉर्मूला तय किया गया है।
- टीडीएस प्रावधानों का समेकन: टीडीएस से संबंधित सभी प्रावधानों को एक खंड के तहत समेकित किया गया है, जिससे अनुपालन को सरल बनाया गया है। हालांकि, व्यवसायों को अपने कर रिपोर्टिंग सिस्टम को नए संरचना के साथ संरेखित करने के लिए अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है।
