आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना और विवादों को कम करके व्यवसायों के लिए अनुपालन को सुगम बनाना है। हालांकि, “अकाउंटेंट” की परिभाषा से लागत लेखाकारों (CMAs) को बाहर करना इस उद्देश्य के विपरीत है। यदि CMAs को इस परिभाषा में शामिल किया जाए, तो यह न केवल मौजूदा कानूनों के अनुरूप होगा बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लागत दक्षता प्राप्त करने में मदद करेगा, जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है।
कानूनी आधार: CMAs को शामिल करने की आवश्यकता
- पेशेवर कानूनों में मान्यता
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) और लागत लेखाकार (CMAs) दोनों ही “अकाउंटेंट” की श्रेणी में आते हैं।
CAs वित्तीय लेखांकन में विशेषज्ञ होते हैं।
CMAs लागत एवं प्रबंधन लेखांकन में विशेषज्ञ होते हैं।
दोनों ही पेशेवर अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और व्यावसायिक अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।
- कंपनियों के ऑडिट में भूमिका
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, CAs और CMAs दोनों कॉर्पोरेट प्रशासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
CAs वैधानिक ऑडिट (स्टैच्यूटरी ऑडिट) करते हैं।
CMAs लागत ऑडिट करते हैं।
इसके अलावा, दोनों पेशेवर आंतरिक ऑडिट (इंटरनल ऑडिट) में भी योगदान देते हैं। कई बार, स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स भी CMAs द्वारा तैयार की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों पर निर्भर रहते हैं।
- समान शैक्षिक पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण
CAs और CMAs के पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण संरचना अत्यधिक समान हैं। दोनों में शामिल विषयों में शामिल हैं:
वित्तीय लेखांकन
कराधान (टैक्सेशन)
ऑडिटिंग
व्यापारिक कानून (बिजनेस लॉ)
इसके अतिरिक्त, CMA छात्र CA फर्मों में प्रशिक्षण (आर्टिकलशिप) प्राप्त कर सकते हैं, जो कराधान (टैक्स) मामलों में उनकी विशेषज्ञता को दर्शाता है।
- कराधान मामलों में मान्यता
CMAs पहले से ही आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) में तकनीकी सदस्य के रूप में सेवा देने के लिए पात्र हैं। यह इंगित करता है कि वे कराधान और वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं।
ऐसे में, आयकर अधिनियम के तहत उन्हें “अकाउंटेंट” की परिभाषा से बाहर रखना एक विरोधाभासी निर्णय प्रतीत होता है।
आर्थिक और व्यावसायिक लाभ
- MSMEs को लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करना
बड़े कॉर्पोरेट्स के पास लागत लेखाकारों (CMAs) की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए संसाधन और जागरूकता होती है।
हालांकि, MSMEs को यह सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे उनकी लागत दक्षता प्रभावित होती है।
यदि CMAs को “अकाउंटेंट” की परिभाषा में शामिल किया जाता है, तो MSMEs उन्हें कर अनुपालन (टैक्स कंप्लायंस) के लिए संलग्न कर सकते हैं, जिससे वे धीरे-धीरे लागत प्रबंधन रणनीतियाँ अपनाने में सक्षम होंगे।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को सशक्त बनाना
MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार सृजन तथा GDP वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
लागत-दक्ष MSMEs वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं, जिससे निर्यात और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
CMAs को कर अनुपालन में सहायता करने की अनुमति देना एक चेन-रिएक्शन की तरह कार्य करेगा, जिससे लागत प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
- व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना
यदि “अकाउंटेंट” की परिभाषा को व्यापक बनाया जाता है, तो अधिक योग्य पेशेवर उपलब्ध होंगे, जिससे कर अनुपालन अधिक सुगम और किफायती हो जाएगा।
यह कर फाइलिंग, ऑडिट और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में सुधार लाएगा।
सरकार के Ease of Doing Business के विजन को साकार करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
विकसित राष्ट्र का दृष्टिकोण: लागत जागरूकता की भूमिका
भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए लागत जागरूकता (Cost Consciousness) को बढ़ावा देना होगा, विशेष रूप से MSMEs के बीच।
MSMEs को अधिक योग्य पेशेवरों की जरूरत है, जो उन्हें लागत दक्षता और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद कर सकें।
कर सेवाओं में CMAs को शामिल करने से यह अंतर दूर होगा और MSMEs को कर अनुपालन और लागत प्रबंधन में विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
