मैसूर लोकायुक्त पुलिस ने कथित MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) घोटाले के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान कुछ असामान्य वित्तीय लेन-देन हुए हैं, जो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से संबंधित हैं। यह कार्रवाई तब हुई जब लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच के दौरान विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों के बयानों की पुष्टि की। नोटिस में मुख्यमंत्री को 18 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए उनकी जवाबदेही की मांग की है।
सिद्धारमैया ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वह लोकायुक्त के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और पूरी तरह से सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीतिक साजिशें उन्हें रोक नहीं सकतीं और वह अपने कार्यकाल के दौरान पारदर्शिता को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
इस मामले का राजनीतिक प्रभाव और आगामी चुनावों पर इसका असर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह घोटाला कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मुद्दा चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत प्रभाव है।
