भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों को होम लोन और वाहन लोन की सीमा बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। वर्तमान में विधायकों को 25 लाख तक का होम लोन 4% ब्याज दर पर मिलता है, जिसे अब बढ़ाकर 50 लाख करने की तैयारी है। इसी प्रकार, वाहन लोन की सीमा भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने की योजना है। इसके साथ ही वेतन-भत्तों में भी बढ़ोत्तरी की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
होम लोन में ब्याज की सुविधा और सीमा विस्तार
विधायकों को मकान खरीदने के लिए मिलने वाले होम लोन पर 4% ब्याज देना होता है, जबकि बाकी ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाता है। महंगाई के दौर में 25 लाख तक का मकान लेना मुश्किल हो गया है, इसलिए विधायकों ने लोन सीमा बढ़ाने की मांग की थी। संसदीय कार्य विभाग ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा, जिसे मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
वाहन लोन की सीमा भी दोगुनी होगी
विधायकों को वाहन खरीदने के लिए 15 लाख तक के लोन पर ब्याज में रियायत मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 30 लाख करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि विधायक 30 लाख तक के वाहन खरीदने पर ब्याज में छूट का लाभ उठा सकेंगे।
राज्य सरकार पर पड़ेगा 180 करोड़ का वित्तीय भार
यदि सभी विधायकों ने यह बढ़ी हुई सीमा के तहत होम लोन और वाहन लोन लिया, तो राज्य सरकार पर करीब 180 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दबाव आएगा। संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने बताया कि प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है।
विधायकों के वेतन-भत्ते में 9 साल बाद बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश में विधायकों के वेतन-भत्तों में पिछले 9 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब वेतन-भत्तों में सुधार के लिए विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो दूसरे राज्यों में मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर तैयार किया गया है। वर्तमान में विधायकों को कुल करीब 1 लाख 10 हजार रुपए मासिक भत्ते मिलते हैं, जिनमें वेतन, निर्वाचन भत्ता, टेलीफोन खर्च, चिकित्सा भत्ता, अर्दली भत्ता और लेख सामग्री खर्च शामिल हैं।
विधायकों को मिलने वाले मासिक भत्ते:
- वेतन: ₹30,000
- निर्वाचन भत्ता: ₹35,000
- टेलीफोन खर्च: ₹10,000
- चिकित्सा भत्ता: ₹10,000
- अर्दली भत्ता: ₹15,000
- लेख सामग्री खर्च: ₹10,000
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सरकार की यह पहल विधायकों को महंगाई के दौर में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है।
