जम्मू। जम्मू और कश्मीर सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड ने 75 नायब तहसीलदार पदों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 6.43 करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा की है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार, सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया।
हालांकि, पिछले महीने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, जिससे उम्मीदवारों की उम्मीदों पर ग्रहण लग गया है। आरटीआई कार्यकर्ता रमन कुमार शर्मा ने कहा कि यह विशाल प्रतिस्पर्धा बेरोज़गारी की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। उम्मीदवारों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले लोगों, के लिए आवेदन शुल्क लौटने की कोई नीति नहीं है।
भर्ती विज्ञापन में ष्उर्दू अनिवार्यष् नियम को लेकर विवाद भी पैदा हुआ, जिसमें भाजपा ने इसे रद्द कराने की मांग की। मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलग-अलग रुख अपनाया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), जम्मू ने 14 जुलाई को नायब तहसीलदार पद के लिए उर्दू अनिवार्य नियम पर रोक लगा दी।
