जम्मू-कश्मीर में 32,474 से अधिक सरकारी पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। एक ओर जहां विकास योजनाओं की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार न मिल पाना चिंता का विषय बना हुआ है।
क्या हैं हालात?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीपीआई (एम) के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि राज्य में कुल 32,474 पद खाली हैं। इनमें से:
2,503 पद राजपत्रित हैं
19,214 पद गैर-राजपत्रित
10,757 पद मल्टी-टास्किंग (वर्ग-IV) से संबंधित हैं
इन आंकड़ों से साफ है कि एक ओर लाखों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी विभागों में पद खाली होने के बावजूद नियुक्तियों की प्रक्रिया धीमी है।
किन विभागों में सबसे ज्यादा पद खाली?
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग – 7,851 पद
लोक निर्माण विभाग (PWD) – 3,759 पद
पशुपालन विभाग – 2,589 पद
इसके अलावा उद्योग, कृषि, आवास, बिजली, शिक्षा, वित्त और खाद्य आपूर्ति जैसे कई विभागों में भी हजारों पद रिक्त हैं। हैरानी की बात यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग इकलौता ऐसा विभाग है जहां कोई पद खाली नहीं है।
मुख्यमंत्री का जवाब
सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पिछले दस वर्षों (2015-2024) के दौरान:
जेकेएसएसबी को 54,540 पदों की अधिसूचना भेजी गई, जिनमें से 49,564 पदों पर चयन हो चुका है।
वहीं, जेकेपीएससी को 10,762 पदों के लिए रेफर किया गया, जिनमें से 9,080 भरे जा चुके हैं।
हालांकि, अब भी कई पद ऐसे हैं जो मंजूरी या रेफरल का इंतज़ार कर रहे हैं।
दिहाड़ी मजदूरों का क्या?
प्रदेश में 60,000 से अधिक दिहाड़ी, मौसमी और आकस्मिक मजदूरों के नियमितीकरण को लेकर भी सरकार ने कदम उठाए हैं। इस मुद्दे पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जो छह महीने में रिपोर्ट देगी।
सरकार का दावा – स्वरोजगार से समाधान
सरकार के अनुसार, प्रदेश में 3.69 लाख शिक्षित युवा रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। इसके समाधान के लिए सरकार ने:
मुमकिन,
तेजस्विनी,
पीएमईजीपी,
मिशन युवा
जैसी योजनाओं के माध्यम से पिछले चार वर्षों में 9.5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा किए हैं। “मिशन युवा” का लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में पांच लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
