Moradabad: नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत बुधबाजार के सौंदर्यीकरण के नाम पर उजाड़े गए 13 खोखाधारकों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बुधबाजार में खोखास्थल पर परिवार के साथ भूख हड़ताल करने वाले व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए रोजगार का साधन मिलने तक आंदोलन करने का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी के चलते बुधबाजार में अखिलेश सिनेमा के सामने नगर निगम ने बीते दिन 13 खोखों को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गए था। व्यापारियों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया था, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें खामोश करा दिया था। रोजगार छीने जाने से गुस्साए व्यापारियों ने रविवार सुबह से खोखास्थलों पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। व्यापारी रतन भाटिया ने बताया कि रोजगार उजड़ जाने से परिवार के लोग परेशान हैं। सभी के सामने रोटी का संकट भी गहरा गया है।
उन्होंने नगर निगम अफसरों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि दुकानें आवंटन के एक महीने बाद खोखे तोड़ना तय हुआ था। जब दुकान आवंटन की बात आयी तो अधिकारी उनसे आठ लाख रुपये व जीएसटी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मामूली आमदनी करने वाला व्यापारी आठ लाख रुपये कहां से लाएगा। अफसर बगैर सूचना दिए बीते दिन बुलडोजर लेकर आए और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि परिवार के लोग भी भूख हड़ताल में शामिल होंगे। रविवार को राजीव छाबड़ा, राम लुभाया, गिरधर भाटिया, अनिल छाबड़ा, ऋषि धमीजा, शमशाद आलम, अनस, महराज नबी, फजलू रहमान आदि शामिल रहे।
आवंटन नहीं होगा, अब नीलामी में लेनी होगी दुकान
नगर निगम अफसरों का कहना है कि खोखा धारकों को वैकल्पिक दुकान आवंटन का कोई अधिकार नहीं बचा है। अब नगर निगम द्वारा आरक्षित दुकानों की सार्वजनिक नीलामी होगी और इन तेरह खोखा धारकों को भी नीलामी में बोली लगानी होगी। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संबंधित खोखा धारकों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रियायती दरों पर दुकान आवंटित करने एवं खोखा स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव प्रदान किया गया था। नगर निगम द्वारा दिए गए अवसर के बावजूद संबंधित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। अब नगर निगम द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसलिए खोखा धारक अब अन्यत्र दुकान आवंटन का कोई दावा या अधिकार प्रस्तुत करने के पात्र नहीं रह गए हैं। आरक्षित दुकानों का सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से आवंटन किया जाएगा।
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