
नई दिल्ली : वोटो की हेराफेरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन सोमवार को संसद से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक मार्च निकालेगा। इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के करीब 300 विपक्षी सांसद हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश करेंगी, जिसमें भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति द्वारा अनुमोदित 285 संशोधन शामिल होंगे।
संसद में विपक्ष की मांगें और प्रस्ताव
- लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव:
- कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के महादेवपुरा में ‘वोट चोरी’ और चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया।
- राज्यसभा में नोटिस:
- रंजीत रंजन, अखिलेश प्रसाद सिंह और रजनी पाटिल ने चुनावी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता से संबंधित चिंताओं पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
- कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने चुनावी प्रणालियों की विश्वसनीयता और समावेशिता पर चर्चा की मांग की।
- आप सांसद संजय सिंह ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के संवैधानिक और चुनावी प्रभाव पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया।
- बीआरएस सांसद केआर सुरेश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश द्वारा गोदावरी-बनकाचेरला परियोजना के तहत गोदावरी नदी के पानी के कथित अनधिकृत उपयोग पर चर्चा की मांग की, जो तेलंगाना के हितों को प्रभावित कर रहा है।
इंडिया गठबंधन के मार्च पर नेताओं के बयान
- राम गोपाल यादव (सपा): “सांसदों को दिल्ली की सड़कों पर मार्च करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। अगर सांसदों के मार्च से खतरा है, तो पूरी व्यवस्था खराब है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने का कारण बताना जरूरी नहीं।”
- प्रमोद तिवारी (कांग्रेस): “राहुल गांधी, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग विचार करने को तैयार नहीं। सभी जानते हैं कि आयोग किसके दबाव में है। जैसे गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, वैसे ही हम लोकतंत्र बचाने के लिए मार्च करेंगे।”
- जगदम्बिका पाल (भाजपा): “विपक्ष पहले दिन से सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने के लिए सबूत दिखाने चाहिए। तेजस्वी यादव के पास खुद दो EPIC कार्ड हैं। जनकल्याण योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए।”
- गौरव गोगोई (कांग्रेस): “निर्वाचन आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। हमने पहले भी आयोग के साथ बैठकें कीं, लेकिन वे जवाब नहीं दे पाए।”
- अवधेश प्रसाद (सपा): “मार्च जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा सरकार लोकतंत्र और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है।”
संसद की कार्यवाही में हंगामा
संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप उठा रहे थे।
- जदयू सांसद संजय कुमार झा: “बिहार में एसआईआर को लेकर कोई विवाद नहीं है। लोग खुश हैं। निर्वाचन आयोग ने अच्छा काम किया है। विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है।”
मतदाता सूची विवाद पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।