भोपाल : मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का मानसून सत्र आज (सोमवार) से शुरू हो रहा है। यह 12 दिवसीय सत्र आगामी 08 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बिजली, महंगाई, तबादला नीति और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने भी योजनाओं और उपलब्धियों के साथ जवाब देने की रणनीति तैयार की है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार है।
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का यह षष्ठम सत्र है। इस बारह दिवसीय सत्र में सदन की कुल 10 बैठेकें होंगी। बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में तारांकित पश्न 1718 एवं अतारांकित प्रश्न 1659 कुल 3377 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हई हैं, जबकि ध्यानाकर्षण की 226,स्थगन प्रस्ताव की एक, अशासकीय संकल्प की 23, शून्यकाल की 65, नियम -139 की एक सूचनाप्राप्त हई हैं। शासकीय विधेयक भी तीन प्राप्त हुए हैं।
विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट (वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए) के साथ कई विधेयक पेश करेगी, जबकि विपक्ष किसान, युवा और जनता से जुड़े कई मुद्दों को उठाएगा। रविवार की रात भोपाल के होटल पलाश में प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई जिनमें प्रमुख रूप से आदिवासियों की जमीन बेदखली, भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले, जातिगत जनगणना समयबद्ध और पारदर्शिता से हो, प्रदेश में बढ़ता भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार, प्रदेश में बढ़ता ड्रग्स कारोबार, किसानों को हो रही खाद की किल्लत, महिला अत्याचार, रिक्त पड़े पदों पर जल्द भर्तियों की मांग सहित 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण एवं 13 फीसदी पर होल्ड हटाने की मांग को भी सदन में जोरशोर से उठाया जाएगा।
इधर, विधानसभा सचिवालय ने सत्र के पहले ही दिन एक अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत विधानसभा परिसर में किसी प्रकार की नारेबाजी या प्रदर्शन पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सदस्यों को चेताया गया है कि वे बिना अनुमति पत्र वाले किसी भी व्यक्ति को अपने साथ वाहन में या पैदल परिसर और सदन की लॉबी में साथ न लाएं।
मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों की पहले दिन प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री का महत्वकांक्षी अभियान है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान मिली है। सरकार ने 90 दिवसीय जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है। इसमें प्रदेश में 84 हजार 726 खेत तालाब, 1 लाख 4 हजार 276 कूप रिचार्ज पिट और 1283 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ। जल संचय करने वाले जिलों में खंडवा देशभर में नबर वन रहा हैं।
