Delhi : बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी है, जिसकी लागत लगभग 12,015 करोड़ रुपये होगी। भारत में चीन और अमेरिका के बाद दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा है, और देश में इसकी रोजाना यात्रियों की संख्या लगभग 1.15 करोड़ है।
दिल्ली मेट्रो फेज 5A का विस्तार
कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 12,015 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह 16 किलोमीटर लंबी होगी। इस विस्तार में 13 नए स्टेशन होंगे, जिनमें 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। यह मेगा-प्रोजेक्ट तीन साल में पूरा होगा और रामकृष्ण आश्रम मार्ग-इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी-टर्मिनल 1, और कालिंदीकुंज-तुगलकाबाद लाइनों को जोड़ेगा।
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में दिल्ली में 12 मेट्रो लाइनें हैं। इन नई परियोजनाओं के साथ, दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 400 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। इससे राजधानी के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।
यह फैसला खासतौर पर ऐसे समय में आया है जब दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है। मेट्रो के विस्तार से आने वाले समय में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस विस्तार से हर साल लगभग 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो राजधानी के लिए बड़ी राहत है।
मेट्रो विस्तार से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। यह परियोजना केंद्रीय कर्मचारियों और आम जनता के लिए भी फायदेमंद होगी, खासतौर पर जो कर्तव्य भवन (सेंट्रल विस्टा क्षेत्र) में काम करने वाले हैं। यह मेट्रो नेटवर्क को इस क्षेत्र से भी जोड़ेगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। साथ ही, निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से प्रदूषण में भी कमी आएगी।
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