नजूल भूमि पर रह रहे लोगों को मिले मालिकाना हक: ठुकराल
विधायक ने मुख्यमंत्री तीरथ से भेंट कर उठाई मांग
भास्कर समाचार सेवा
रुद्रपुर। विधायक राजकुमार ठुकराल ने देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों के हित में पुनः नजूल नीति प्रख्यापित करने एवं उन्हें दिल्ली की तर्ज पर मालिकाना हक देकर नियमित किये जाने की मांग उठाते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक ठुकराल ने कहा कि उत्तराखंड के प्रमुख नगरों विशेष रूप से जनपद ऊधमसिंहनगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में हजारों परिवार पिछले चालीस वर्षों से निवस कर रहे हैं। इन परिवारों को पट्टा मालिकाना हक देने हेतु 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा सरकार की नजूल नीति को खारिज करने के उपरांत सरकार द्वारा इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की तो नजूल भूमि पर निवास कर रहे नागरिकों को सरकार की वजह से कुछ राहत मिली है। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड सरकार की नजूल नीति को निरस्त कर दिए जाने से नजूल नीति अस्तित्व में नहीं है। इस अवस्था में सरकार नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे हजारों लोगों को मालिकाना हक देने की स्थिति में नहीं है, जिससे नजूल भूमि पर बसे लोगों में भय और चिंता का वातावरण बना रहता है।
ठुकराल ने कहा कि सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस संदर्भ में पूर्व में दाखिल एसएलपी के साथ ही इससे संदर्भित एक प्रार्थना पत्र इस आशय से दाखिल करना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार को पुनः नजूल नीति बनाये जाने का सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिल सके, ताकि हजारों परिवारों को उनकी भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हो और सरकार का वादा भी पूरा हो सके। उन्होंने आग्रह किया कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे लोगों को अध्यादेश लाकर मालिकाना हक प्रदान किया जाए। नजूल भूमि पर बसे हजारों लोग पिछले चालीस वर्षों से निगम को गृहकर भी दे रहे हैं। इनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और विद्युत संयोजन भी हैं। मुख्यमंत्री ने मामले में विधिक राय लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
