मिर्जापुर। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिक होलिका दहन पर एनपीएस काला कानून की प्रतियों का दहन करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बुलन्द करेगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को हर पटल पर उठाने का प्रयास कार्मिकों के द्धारा किया जा रहा है विगत कई वर्षों से हर तीज त्यौहार पर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।
इस वर्ष भी होली दहन पर सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी डाक्टर नर्स स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी बैंक कर्मी पुलिस कर्मी रेलवे कर्मी अपने बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए होली दहन पर पुरानी पेंशन की अच्छाइयों को बताते हुए एनपीएस का विरोध करेगे बी पी सिंह रावत ने कहा है कि एनपीएस कार्मिक हर रोज पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बुलन्द करते हुए संघर्ष कर रहे है। 12 मार्च को उत्तर प्रदेश के हजारों एनपीएस कार्मिक प्रयागराज में एक बड़ी रेल का आयोजन करेंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के एनपीएस कार्मिक अब आर या पार के लिए तैयार है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के द्धारा 1 मई को संसद मार्च की भी तैयारी की जा रही इसके लिए देश के सभी एनपीएस कार्मिक एकजुट हो रहे है इसके लिए प्रचार प्रसार तेज किया जा रहा है बी पी सिंह रावत ने कहा है कि ये होलिका दहन एनपीएस कार्मिकों के लिए एनपीएस काला कानून दहन अंतिम होगा क्योंकि अब 2024 की तैयारी की जा रही है केंद्र सरकार को 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेना होगा देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिक अपने परिवार सहित पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश की सड़को पर मोर्चा खोल चुके है। बी पी सिंह रावत ने कहा है देश के हर राज्य में बड़े आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किए जायेगे देश के सभी कार्मिक संगठन देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर के साथ एकजुट हो रहे है केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
बी पी सिंह रावत ने कहा है कि जिस तरह राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड पंजाब हिमाचल सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लिया है उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों भी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से बड़ा निर्णय लेना होगा नही तो सभी एनपीएस कार्मिक आक्रोशित है जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना होगा।
