- 0 मृतकों व घायलों को 8.14 करोड़ रुपये का प्रतिकर एवार्ड पारित
Mirzapur: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार मिश्रा, अपर जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी (रा.लो.अ.) संतोष कुमार गौतम, डीएलएसए सचिव अपर जनपद न्यायाधीश विनय आर्या एवं सभी न्यायिक अधिकारीगण ने संयुक्त रूप से दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता और गरीबों की मदद के उद्देश्य से मुकदमों का अधिकतम निस्तारण करने एवं वादकारियों को अधिकतम सुविधा देने के निर्देश दिए।
मुख्य विवरण:
- जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने 2 आर्बिट्रेशन निष्पादन मामलों का निस्तारण किया और ₹80,220 आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित किए।
- प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार शुक्ल ने 71 वैवाहिक मामलों का निस्तारण किया।
- पीठासीन अधिकारी मोटर अधिकरण सत्य प्रकाश ने 87 मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामलों का निस्तारण किया और ₹6.30 करोड़ मृतकों एवं घायलों के परिजनों को दिलाए।
- स्थायी लोक अदालत चेयरमैन बृजेश नारायण मिश्र ने 4 मुकदमों का निस्तारण किया।
- अपर जिला जज प्रथम संतोष कुमार गौतम ने लगभग 33 वर्ष पुराने सिविल अपील मामले का निस्तारण किया।
- विशेष न्यायाधीश (एस.सी.,एस.टी.) श्रीमती रिचा जोशी ने 1 आर्बिट्रेशन निष्पादन मामला और 3 क्रिमिनल मामले निस्तारित किए।
- अपर जिला जज सचिव डीएलएसए विनय आर्या ने 626 बैंक ऋण प्री-लिटिगेशन मामले सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए और लगभग ₹6.81 करोड़ की ऋण वसूली कराई।
- विशेष न्यायाधीष ई.सी. एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी ने विद्युत अधिनियम के 3 मामले और कुल 121 अंतिम निस्तारण मामले निस्तारित किए।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती गरिमा सिंह ने 1,729 मुकदमों का निस्तारण किया और ₹8,42,090 जुर्माना वसूला।
- सिविल जज (सी.डि.) विकास सिंह ने 2 सिविल, 10 सक्सेशन और 15 क्रिमिनल मामलों का निस्तारण किया।
- प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पल्लवी सिंह ने 1,022 मुकदमों का निस्तारण किया और ₹2,69,250 जुर्माना वसूला।
- अन्य न्यायिक अधिकारियों और ग्राम न्यायालयों ने भी हजारों मुकदमें निस्तारित कर लाखों रुपये जुर्माना और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों और सहयोगी कर्मचारियों के प्रयास से कुल 55,888 मुकदमों का निस्तारण किया गया और ₹11.90 लाख जुर्माना वसूला गया। मृतकों व घायलों के लिए कुल ₹8.14 करोड़ का प्रतिकर एवार्ड पारित किया गया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी कनिष्क सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी./14 एफ.सी.), शरद कुमार चौधरी, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैंक अधिकारीगण एवं अन्य न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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