अमेरिका में लाखों कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी, क्या डोनाल्ड ट्रंप हैं जिम्मेदार?

US Govt Shutdown : अमेरिका में ट्रंप सरकार का शटडाउन छठे सप्ताह में प्रवेश कर गया है, जिससे लाखों कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता करने से इनकार कर दिया है।

अमेरिकी सरकार का शटडाउन अब अपने छठे सप्ताह में पहुंच चुका है, जिसके कारण देशभर में लाखों संघीय कर्मचारी बिना वेतन काम कर रहे हैं या फिर मजबूरन छुट्टी पर भेजे गए हैं। शटडाउन की वजह से हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द हो रही हैं, खाद्य सहायता कार्यक्रम प्रभावित हैं, और सरकारी सेवाओं के ठप होने से आम लोग परेशान हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन बन गया है, जो न केवल प्रशासनिक ढांचे बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

सीनेट के सांसद पहली बार इस गतिरोध को तोड़ने के लिए जुटे हैं, लेकिन द्विदलीय बातचीत में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिख रही है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि पहले संघीय बजट पारित किया जाए, फिर नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हो, जबकि ट्रंप प्रशासन स्वास्थ्य नीति और सीमा सुरक्षा को जोड़कर बातचीत करने पर अड़ा है। यह गतिरोध धीरे-धीरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी असर डालने लगा है। छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी लोन बंद हैं, राष्ट्रीय उद्यानों और संग्रहालयों में ताले लटके हैं, और कई सरकारी ठेकेदार दिवालिया होने के कगार पर हैं।

ट्रंप का अड़ियल रुख: ‘कोई समझौता नहीं’

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (8 नवंबर 2025) को सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि वे डेमोक्रेट्स के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने अफोर्डेबल केयर एक्ट (ओबामाकेयर) पर हमला करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे खराब हेल्थ सर्विस सिस्टम है। ट्रंप का मानना है कि कांग्रेस सीधे नागरिकों को पैसे दे, ताकि वे खुद बीमा खरीद सकें। यह प्रस्ताव अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन ला सकता है।

हालांकि, ट्रंप के इस प्रस्ताव को डेमोक्रेटिक पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि इससे बीमा कंपनियों और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुचित लाभ मिलेगा और गरीबों के लिए चिकित्सा महंगी हो जाएगी।

फिलिबस्टर पर ट्रंप का विवादास्पद सुझाव

शटडाउन संकट के बीच ट्रंप ने एक और विवादास्पद सुझाव दिया है। उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों से कहा कि वे फिलिबस्टर नियम को खत्म कर दें, जिसके तहत किसी भी कानून को पारित करने के लिए सीनेट में 60 वोटों की आवश्यकता होती है। यदि यह नियम समाप्त हो जाता है, तो रिपब्लिकन साधारण बहुमत से कानून पारित कर सकते हैं, जिससे डेमोक्रेट्स को पूरी तरह दरकिनार किया जा सकेगा।


यह भी पढ़े : सीतापुर मदरसा रेप केस : मौलाना पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी फरार

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें