Meerut: कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग

  • भाकियू इंडिया ने सीएम के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा

Meerut: भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप तितौरिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिसमें किसानों की खेती से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया गया।

श्री तितौरिया ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों और हाई-वे के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे किसानों की आजीविका और प्रदेश की खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन इंडिया ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में खेती का रकबा तय करने के साथ उद्योगों, हाई-वे के निर्माण के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने के साथ ही खेती का रकबा कम न करने, उद्योग व हाई-वे के लिए बंजर या अनुपयोगी भूमि का ही उपयोग करने, खेती में उपयोग होने वालों उपकरणों व अन्य यन्त्रों को जीएसटी से मुक्त करने, खेती के उपकरणों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी देने, खेती में प्रयुक्त ट्रेक्टर की 10 वर्ष समयावधि को समाप्त करने, ट्यूबवैल पर 5 किलोवाट तक का सोलर पैनल मुफ्त लगाए जाने, ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली कटौती से मुक्त करने, अनिवार्य होने पर ही कृषि जमीन का अधिग्रहण किया जाए। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को खेती व बागवानी की जमीन से न्यूनतम एक किमी दूर स्थापित करने व जो उद्योग गैर कानूनी रुप से कृषि भूमि पर संचालित है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की, जिससे खेती पर दुष्प्रभाव न पड़े और प्रदूषण मुक्त रहे।

इस मौके पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव धर्मेन्द्र गुर्जर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देव नागर, जिलाध्यक्ष अंकुर चपराणा, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष प्रधान, राहुल गुर्जर, प्रदेश महासचिव आदेश राठी, हाजी इमरान त्यागी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कुलदीप गुप्ता, ओमकार यादव, विनोद गुर्जर, संजीव गुप्ता, सरदार अमनदीप सिंह, पंकज ज्ञानेन्द्र राणा, अबरार अहमद, अमित गुप्ता, संजू वर्मा, हर्ष बंसल, मोनू गुप्ता, दीपांशु तितौरिया, उम्रदराज, रहीस अहमद आदि शामिल रहे।

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