जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी होते ही उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों – समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी – ने केंद्र सरकार से एक जैसी मांग रखी है। हालांकि दोनों के अंदाज़ अलग हैं, पर चिंता एक ही है: जातीय जनगणना की पारदर्शिता और ईमानदारी।
अखिलेश यादव ने जताया भरोसे का अभाव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 16 जून को जनगणना को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
उन्होंने आरोप लगाया कि,
“जो लोग प्रयागराज कुंभ जैसी पवित्र घटना में भी सच्चाई नहीं बताते, उनसे जातीय जनगणना और मतदाता सूची जैसे मामलों में निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती।”
अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जातीय जनगणना को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें और आंकड़ों की निगरानी करते रहें।
मायावती ने ईमानदारी की मांग की
बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि जनगणना जैसे जनकल्याण से जुड़े काम को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से अंजाम दिया जाना चाहिए।
उन्होंने लिखा:
“राष्ट्रीय और जातीय जनगणना का कार्य कांग्रेस काल से लटका हुआ था। अब जब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इसे पूरी निष्ठा और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।”
मायावती ने बीजेपी के 11 साल के शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की कथित उपलब्धियों की असलियत जनता चुनाव के समय खुद सामने ला देगी।
संगठन स्तर पर तैयारी भी तेज़
मायावती ने यह भी बताया कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए यूपी समेत अन्य राज्यों में बैठकों का दौर जारी है। उन्होंने पूर्वांचल में पार्टी की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और पार्टी कार्यकर्ताओं को सख़्त निर्देश भी दिए।
साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी संकेत दिए कि BSP वहां भी अपने जनाधार को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय है।
