Maharajganj : जिला स्वच्छता समिति की बैठक, स्वच्छता और जवाबदेही पर डीएम सख्त

भास्कर ब्यूरो

  • डीएम ने एडीओ पंचायत घुघली को हटा कर मुख्यालय सम्बंध का दिया निर्देश
  • खराब उपस्थिति वाले 50 पंचायत सहायको सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करने के निर्देश
  • ग्राम पंचायतों को बनाएं आत्मनिर्भर: संतोष कुमार शर्मा
Maharajganj : जिले में स्वच्छता और पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की प्रगति को लेकर 17 सितंबर की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने की, जिसमें पंचायतीराज विभाग की विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसके लिए जवाबदेही तय करना आवश्यक है।बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली गई।

डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने बताया कि व्यक्तिगत शौचालय के लिए लंबित 2722 आवेदनों में से 446 का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि शेष प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। रेट्रोफिटिंग का प्रतिशत 67.04 से बढ़कर 77.24 हो गया है, वहीं मॉडल शौचालय सत्यापन 77.93 से बढ़कर 87.01 प्रतिशत तक पहुंच गया है।जिलाधिकारी ने इस प्रगति पर संतोष जताया। इसके साथ ही निचलौल और धानी ब्लॉक के ‘सी’ ग्रेड प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इन ब्लॉकों को प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिए।बैठक में एडीओ (पंचायत) घुघली के प्रदर्शन को असंतोषजनक मानते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही पंचायत सहायकों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए सर्वाधिक खराब उपस्थिति वाले 50 पंचायत सहायकों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया।जिलाधिकारी ने पंचायत भवनों में स्थापित अक्रियाशील जनसेवा केंद्रों को क्रियाशील बनाने के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देशित किया। अंत्येष्टि स्थलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी बीडीओ को स्थलीय निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। उन्होंने समस्त बीडीओ को ग्राम पंचायतों में ओन सोर्स रेवेन्यू (OSR) बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत शौचालयों के लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में निस्तारित किया जाए, अन्यथा संबंधित एडीओ की एक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।जिन शौचालयों की रेट्रोफिटिंग हो चुकी है और जिनका भुगतान 15वें वित्त आयोग से किया गया है, उनमें 10 प्रतिशत का रैंडम सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, ओडीएफ प्लस ग्रामों के सत्यापन कार्य को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया गया।

लक्ष्मीपुर, धानी, बृजमनगंज और नौतनवा ब्लॉकों से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए कोई प्रस्ताव न आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित ब्लॉकों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। ब्लॉक सैनिटेशन की बैठकों की गुणवत्ता की समीक्षा ग्राम पंचायतवार और सचिववार डेटा के आधार पर करने का निर्देश डीपीआरओ को दिया गया।जिलाधिकारी ने विरासत वृक्ष अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है।

एक दिन, एक घंटा, एक साथ अभियान

बैठक में 25 सितंबर को एक दिन, एक घंटा, एक साथ के तहत वृहद स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में चार-चार सीटीयू का चयन कर अभियान को प्रभावी रूप से चलाया जाए। साथ ही, अक्रियाशील सामुदायिक शौचालयों की समीक्षा कर उन्हें क्रियाशील बनाने का निर्देश भी दिया गया। स्वच्छता और जवाबदेही को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।

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