महराजगंज : जिलाधिकारी के निर्देश ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं’

भास्कर ब्यूरो

  • उद्योग बंधु व व्यापार बंधु की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न
  • जिला उद्योग केंद्र को ऋण आवेदनों के साथ आवश्यक प्रपत्रों को पूर्ण कराने का निर्देश

महराजगंज। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उद्योग बंधु व व्यापार बंधु की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी ली। सहायक आयुक्त उद्योग ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लक्ष्य 1700 है, जिसके सापेक्ष 2557 आवेदन इस वित्तीय वर्ष में प्रेषित किया जा चुका है। विभिन्न बैंकों ने कुल 752 आवेदन स्वीकृत करते हुए 654 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है। डीएम ने निरस्त आवेदनों की बड़ी संख्या पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि बैंक ऋण योजनाओं में सकारात्मक रुख का प्रदर्शन करें।

उन्होंने अपूर्ण अभिलेख के आधार पर आवेदन को निरस्त करने को लेकर विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले ऐसे आवेदनों को संबंधित बैंक जिला उद्योग प्रेषित करे, ताकि आवेदनकर्ता के अभिलेखों को पूर्ण कराया जा सके। उन्होंने उपयुक्त उद्योग को निरस्त आवेदनों की सूची कारण सहित बैंकवार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कहा कि सीएम युवा उद्यमी जैसी अहम योजना में हीलाहवाली कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बैंक रोजगारपरक योजनाओं में नकारात्मक रवैए का प्रदर्शन करते हैं, तो कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र को ऋण आवेदनों के साथ आवश्यक प्रपत्रों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया।उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में भौतिक लक्ष्य 160 के सापेक्ष 101 आवेदन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमे अलग–अलग बैंकों द्वारा 60 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 38 में ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत 26 लक्ष्य के सापेक्ष 30 आवेदन बैंको को भेजे गए हैं, जिसमे 20 आवेदनो को स्वीकृत करते हुए बैंकों द्वारा 10 में ऋण का वितरण किया गया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। ओडीओपी योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निदेशक उद्योग को योजना के तहत जनपद के बजट में वृद्धि के लिए पत्र प्रेषित करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने ने बैठक में मौजूद उद्यमियों से अनुरोध किया कि यूआरसी पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करें। इस पोर्टल पर एक बार स्थाई पंजीकरण से उद्यमियों को 05 लाख का दुर्घटना कवर मिलने के साथ बैंक से भी कोलेटरल मुक्त की सुविधा प्राप्त होती है। उन्होंने उद्यमियों से उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को उद्यमियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया।बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ प्रशांत कुमार, उपयुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, सहायक आयुक्त राकेश जयसवाल, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, ईओ आलोक कुमार मिश्रा सहित विभिन्न अधिकारी और उद्यमी उपस्थित रहे।

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