महराजगंज : जिलाधिकारी का बड़ा कदम जनशिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए जारी किया निजी नंबर

महराजगंज : जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित जनशिकायतों की समीक्षा जिलाधिकारी कार्यालय में की गई। नई पहल करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा जनशिकायतों के निस्तारण का हाल जानने के लिए उन्होंने स्वयं अपना मोबाइल नंबर जारी कर लोगों से शिकायतें आमंत्रित कीं। इसकी शुरुआत उन्होंने विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतों को भेजने की अपील से की। 29 जुलाई को दिन भर में कुल 102 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।

प्राप्त शिकायतों के मद्देनज़र जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के चारों संभागों के अधिशासी अभियंताओं, एसडीओ और कनिष्ठ अभियंताओं के साथ रात 8:00 बजे अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों को तीन श्रेणियों में बाँटकर प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें तत्काल निस्तारण योग्य हैं जैसे बिजली तार का संयोजन, बिल सुधार, ट्रांसफार्मर बदलना आदि उनमें 24 घंटे के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें।

जिन प्रकरणों में तत्काल निस्तारण संभव नहीं है, उनमें भी शिकायतकर्ता को प्रक्रिया से अवगत कराते हुए निस्तारण की संभावित समय-सीमा के बारे में बताया जाए। यदि विभागीय अधिकारियों को किसी प्रकार की मांग आदि प्राप्त होती है, तो उनमें शीर्ष अधिकारियों को अवगत कराया जाए।

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि जनता से फोन न उठाने की प्राप्त हो रही शिकायतें बेहद गंभीर और अस्वीकार्य हैं। अतः अधिकारी कर्मचारी जनता का फोन अनिवार्यतः उठाना सुनिश्चित करें और उन्हें सही जानकारी दें। किसी भी दशा में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा फोन न उठाने की शिकायत न मिले, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त शिकायतों को संबंधित एक्सईएन को 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व शासन की मंशा है कि जनशिकायतों का निस्तारण प्रभावी व समयबद्ध तरीके से किया जाए और इसे सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही जनशिकायतों के निस्तारण को शीर्ष प्राथमिकता बताया गया था। इसके लिए उनके द्वारा जनता दर्शन, संपूर्ण समाधान दिवस में भी सीधे शिकायतकर्ताओं से संवाद कर निस्तारण का हाल जानना शुरू किया गया। अब उनके द्वारा विभिन्न विभागों की शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर करने के दृष्टिगत स्वयं अपने स्तर पर शिकायतें मंगाने का निर्णय लिया गया है।

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