Lucknow : KGMU मामले में सीेएम योगी से मिली महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, किए बड़े खुलासे

Lucknow : राजधानी लखनऊ के KGMU में धर्मांतरण प्रकरण को लेकर हुए विवाद के बाद यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सरकार के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलब किया। महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान को भी बुलाया था।

सीएम योगी से मिली अपर्णा यादव

अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस पूरे प्रकरण में हुई कार्रवाई एवं केजीएमयू प्रशासन पर लगे गंभीर आरोपों की जानकारी दी है।

अपर्णा यादव ने शुक्रवार को मीडिया के सामने बयान देते हुए बताया कि केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले में हुए विवाद के बाद से ही वहां का प्रशासन पीड़िताओं को धमकाने और आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही इस मामले में लापरवाही बरती गई है और जब भी पीड़िताएं न्याय की उम्मीद में आयोग में शिकायत दर्ज कराती हैं, तो उन्हें धमकाया जाता है।

उन्होंने कहा कि वे पहले भी केजीएमयू कुलपति सोनिया नित्यानंद से मुलाकात करने पहुंचीं थीं, लेकिन वीसी ने उनकी मुलाकात से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रेसवार्ता कर मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी।

अपर्णा यादव ने कहा- प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रहा

अपर्णा यादव ने आगे कहा कि प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और पीड़िताओं को न्याय से वंचित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को वे सहन नहीं करेंगी।

उन्होंने बताया कि पीड़िता ने पहले भी केजीएमयू प्रशासन को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने यूपी महिला आयोग से संपर्क किया। खासतौर पर दिसंबर में एक महिला प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न का मामला लेकर आयोग का सहारा लिया था। पिछले छह महीनों से उस महिला प्रोफेसर को प्रताड़ित किया जा रहा था।

अपर्णा यादव ने कहा कि इन महीनों में कई यौन उत्पीड़न के मामले भी प्रकाश में आए हैं। पीड़िताओं को केजीएमयू प्रशासन की ओर से धमकाया जाता है कि वे आयोग क्यों गईं और क्यों शिकायत की।

उन्होंने यह भी कहा कि कुलपति और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे मुलाकात का कोई प्रयास नहीं किया है। इस पूरे प्रकरण में न्याय की अपेक्षा रखने वाली पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कार्रवाई की मांग की है।

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