लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने आज लखनऊ स्थित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद उम्मीद पोर्टल की प्रगति एवं उसके क्रियान्वयन की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ मासूम अली सरवर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी कक्षों का गहन निरीक्षण किया और रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलों को शीघ्र डिजिटल करने का निर्देश दिया। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सभी फाइलों और दस्तावेज का सही ढंग से रख रखाव किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उम्मीद पोर्टल का काम पूरा करने के लिए 5 दिसंबर तक वक्फ बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त रहेंगी।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने प्रदेशभर से आए विभिन्न वक्फ मुतवल्लियों से मुलाकात की तथा उनसे वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन, पारदर्शिता तथा डिजिटलीकरण से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुतवल्लियों से संवाद करते हुए कहा कि उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, बेहतर निगरानी और सुचारु प्रशासन के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी तथा वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज खासतौर पर पिछड़े पसमांदा मुस्लिम समाज तथा मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो सकेगा।
निरीक्षण के बाद दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मासूम अली सरवर के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में केंद्र सरकार की उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर प्रगति की समीक्षा की गई। दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है जो करीब सवा लाख के आसपास है। ऐसे में प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का तेजी से पंजीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
अंसारी ने उम्मीद पोर्टल से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों को जल्द से जल्द पोर्टल पर पूर्ण रूप से डिजिटल रूप में दर्ज किया जाए। उन्होंने मुतवल्लियों से कहा कि वे समयबद्ध तरीके से आवश्यक अभिलेख अपलोड करें और पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सभी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।
राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड कार्यालयों की कार्यप्रणाली को और अधिक दक्ष, पारदर्शी तथा जनहितकारी बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने तथा पोर्टल से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए।
दानिश आज़ाद अंसारी ने विश्वास व्यक्त किया कि उम्मीद पोर्टल के माध्यम से वक्फ प्रबंधन व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश करेगी और मुस्लिम समाज को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
