- समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में ट्रांसजेण्डर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण
Lucknow: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज राजभवन, लखनऊ में किन्नरों के सामाजिक उत्थान एवं आत्मनिर्भरता हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित विषयों पर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
बैठक में राज्यपाल ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में किन्नर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें वास्तविक लाभ मिल सके। वित्तीय समावेशन की योजनाओं की जानकारी ट्रांसजेंडर समुदाय तक पहुंचाने और उन्हें इनका लाभ दिलाने पर जोर देते हुए उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय से संवाद स्थापित कर उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को समझा जाए और योजनाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाए।
राज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से किन्नर समुदाय के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ठोस और सतत कार्ययोजना बनाने पर जोर देते हुए निर्देशित किया कि इस समुदाय के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनका समुचित डाक्यूमेंटेशन कराने तथा प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय की जनगणना कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किन्नरों के कल्याण हेतु 100 केंद्र स्थापित किए जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि एचआईवी संक्रमित ट्रांसजेंडर का समय पर पहचान कर उन्हें समुचित उपचार की सुविधा दी जाए।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि यदि इस समुदाय में कोई विशेष दक्षता या कौशल युक्त हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण देकर विभिन्न संस्थानों में रोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विभिन्न संस्थानों में रोजगार देने के लिए निर्देश दिया। इस कार्य में स्वयंसेवी संगठनों (एन0जी0ओ0) एवं समाज की सहायता लेने के भी निर्देश दिए गये। राज्यपाल ने कहा कि जब ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्राप्त होगा, तो उनके परिवारजन भी उनका सम्मान करने लगेंगे। उन्होंने इनकी पहचान सुनिश्चित करने एवं समावेशी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विशेष जनगणना अभियान पर बल देते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और सशक्तिकरण के लिए राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वे इनका वास्तविक लाभ प्राप्त करें।
उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर गठित ट्रांसजेंडर कल्याण समिति एवं ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ सक्रिय रूप से कार्य करें और समय-समय पर उनकी बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने समितियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल करने, इनके पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। राज्यपाल जी ने ‘गरिमा गृह‘ जैसी आवासीय योजनाओं की समीक्षा कर सभी योग्य लाभार्थियों तक इन योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल को और अधिक सशक्त एवं संवेदनशील बनाने पर बल देते हुए कहा कि इस मंच के माध्यम से भेदभाव के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले। राज्यपाल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सभी स्तरों पर समर्पित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश हुए कहा कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बराबरी और गरिमा का जीवन देने हेतु हरसंभव प्रयास करें।
बस्ती जनपद में ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए संचालित पाठशाला को शिक्षण-सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु राजभवन की ओर से एक स्मार्ट बोर्ड प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है और ट्रांसजेंडर समुदाय को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से न केवल शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें नई दिशा भी मिलेगी। बैठक में बस्ती जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जिले में ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए चल रही योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी दी गई। बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से प्रतिनिधि के रूप में प्रियंका सहित दो अन्य सदस्य भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने समुदाय की समस्याओं, अपेक्षाओं तथा जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों को विस्तारपूर्वक साझा किया।
इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण, अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल डॉ. सुधीर महादेव बोबडे, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, प्रमुख सचिव पर्यटन, विशेष सचिव राज्यपाल श्रीप्रकाश गुप्ता, विशेष कार्याधिकारी शिक्षा डॉ. पंकज एल जानी, इन्दिरा चैरीटेबल सोसायटी, बस्ती के सदस्यगण, के0जी0एम0यू0 तथा एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सकगण, सहित बस्ती जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे।
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