Lucknow: निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों के कड़े विरोध के चलते अब बिजली कर्मचारियों की राष्ट्रीय यूनियनें भी निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का सर्मथन करेंगी। नेशनल यूनियन अब निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगी और इसके लिए 9 जून यानी सोमवार को दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रदर्शन की रूपरेखा और रणनीति तय की जायेगी।
निजीकरण के विरोध की लपटें अब उत्तर प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की आवाजों में अब नेशनल यूनियनों ने भी अपनी आवाज मिलाने का मन बना लिया है जिसके तहत अब 9 जून को बैठक कर इसके लिए विशेष रणनीति तय की जायेगी जिससे निजीकरण को पूरी तरह से रोका जा सके।
बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 09 जून को दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में पिछले 06 महीने से उत्तर प्रदेश में चल रहे निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों के आंदोलन की समीक्षा की जाएगी और समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कमिटी की बैठक में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एटक, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया सीटू, इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन इंटक, ऑल इंडिया पावर मेंस फेडरेशन और कुछ अन्य बिजली कर्मी संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।
इस बैठक का मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आन्दोलन बनाना और समर्थन देना है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग हुई । इस मीटिंग में 22 जून को महापंचायत की तैयारी और महापंचायत में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर से संकल्प व्यक्त लिया कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता।
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