लखनऊ: ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन की फेडरल काउंसिल की लखनऊ में हुई बैठक में फेडरेशन ने भारत सरकार और राज्य सरकारों से अपील की है कि किसानों और गरीब उपभोक्ताओं के व्यापक हित में पॉवर सेक्टर का निजीकरण रोका जाये और पॉवर सेक्टर को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाये रखा जाये। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में किये जा रहे बिजली के निजीकरण को तत्काल निरस्त न किया गया तो देश के तमाम बिजली इंजीनियर, बिजली कर्मचारियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बिजली कर्मियों के समर्थन में सड़क पर उतर कर आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने फेडरल काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने हित में बिजली कर्मियों के आन्दोलन का समर्थन करें और निजीकरण की प्रक्रिया को रोकने में बिजली कर्मचिरियों का साथ दें। फेडरेशन ने कहा कि उड़ीसा में निजीकरण का प्रयोग तीन बार विफल हो चुका है। अमेरिका की एईएस कम्पनी का प्रयोग विफल हुआ। रिलायन्स पॉवर कम्पनी के पूर्णतया विफल रहने के बाद फरवरी 2015 में विद्युत नियामक आयोग ने तीनों कम्पनियों के लाइसेंस रद्द कर दिये। फेडरेशन ने पैरेलेल लाईसेंस के नाम पर महाराष्ट्र में बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में निजीकरण किये जाने की कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हुए इसे मुनाफे का निजीकरण बताया है।
फेडरेशन ने महाराष्ट्र में पैरेलेल लाईसेंस का निर्णय रद्द करने की मांग की है। राजस्थान में कवई और झालावाड़ ताप बिजली घरों को ज्वांइन्ट वेंचर के नाम पर स्टेट सेक्टर से छीनने का विरोध करते हुए फेडरेशन ने इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। फेडरेशन ने इन सभी दमनात्मक कार्यवाईयों को वापस लेने की मांग की है। बैठक में सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव, पैट्रन के अशोक राव, पी.एन.सिंह, सत्यपाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्तिकेय दुबे, संजय ठाकुर सहित फेडरल काउंसिल के वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित हुए।
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