Lucknow: निजीकरण के बिडिंग डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की संस्तुति के लिए पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं। पावर कारपोरेशन प्रबंधन निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर नियामक आयोग की संस्तुति लेने के लिए उचित वातावरण तेयार करने में जुट गया है।
पावर कारपोरेशन प्रबंधन कागजी तैयारियों को पूरा करने में लगा है जिससे कि निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके। इधर आरएफपी डाक्यूमेंट पर सहमति की सूचना मिलते ही कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने कहा है कि निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष को कोई अभिमत देने का नैतिक व कानूनी अधिकार नहीं है।
अतः विद्युत नियामक आयोग को पॉवर कारपोरेशन द्वारा अवैध ढंग से नियुक्त किये गये कंसलटेंट द्वारा तैयार कराए गए निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर अपना अभिमत नहीं देना चाहिए। पता चला है कि विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविन्द कुमार से पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल, निदेशक वित्त निधि नारंग, नियामक आयोग के सदस्य संजय सिंह और अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन के साथ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिए आरएफपी डॉक्यूमेंट पर नियामक आयोग की संस्तुति लेने के मामले पर एक घण्टे से अधिक बातचीत की है।
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