लखनऊ: आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने यूपी और महाराष्ट्र में चल रहे निजीकरण के घटनाक्रमों को गंभीरता से लेते हुए निजीकरण के असफल प्रयोगों को आगे बढ़ाने पर चिन्ता जताई है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को रोकने के लिए बिजलीकर्मियों की फेडरल काउंसिल की बैठक 20 जुलाई को लखनऊ में करके आगे की कठोर रणनीति तय किये जाने की संभावना है।
आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे और सेक्रेटरी जनरल पी रथनाकर राव ने बताया कि आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की संघीय परिषद;फेडरल काउंसिल की बैठक 20 जुलाई को लखनऊ में होगी। फेडरल काउंसिल की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की चल रही प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी।
महाराष्ट्र में समानांतर वितरण लाइसेंस के माध्यम से बिजली वितरण के निजीकरणए और टैरिफ.आधारित कंपीटीटिव बिडिंग के माध्यम से ट्रांसमिशन प्रणाली के निजीकरण, ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण और एक राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी से जुड़े संयुक्त उद्यम;ज्वाइंट वेंचर के गठन पर चर्चा होगी। फेडेरेशनकी काउंसिल मीटिंग के खुले सत्र में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, यूपी, संयुक्त किसान मोर्चा और उपभोक्ता मंच को आमंत्रित किया गया है। फेडरेशन की मीटिंग में सभी स्टेकहोल्डर्स को साथ लेकर निजीकरण के विरोध में संयुक्त संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी।
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