Lucknow: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को बुलाने का निर्णय लिया है। महापंचायत में किसानों, आम उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय नेता सम्मिलित होंगे।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा निजीकरण के पक्ष में दिये गये बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ऊर्जा मंत्री महापंचायत में आकर बिजली कर्मियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली के निजीकरण का लाभ समझाये तो बेहतर होगा।
संघर्ष समिति ने कहा कि ग्रेटर नोएडा ने नोएडा पॉवर कम्पनी लि 1993 से काम कर रही है। नोएडा पॉवर कम्पनी लि के रवैये से किसान और आम उपभोक्ता काफी नाराज हैं। स्वयं उप्र सरकार नोएडा पॉवर कम्पनी लि का लाईसेंस समाप्त कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है।
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