Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाले विशेष लाभ का पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित होने से प्रदेश के बिजली कर्मचारियों,जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। संघर्ष समिति ने 5 जुलाई को प्रांतव्यापी विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि अब हर घर रोशन उतर प्रदेश के शीर्षक से प्रदेश सरकार द्वारा जारी पूरे पृष्ठ का विज्ञापन तमाम अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वे निजीकरण का अन्तिम फैसला लेने से पहले एक बार संघर्ष समिति को अपना पक्ष रखने का अवसर दें। विज्ञापन में निजीकरण के बाद विश्वसनीयता के उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने विश्वसनीयता खो दी है। कितनी विडम्बना है कि ऐसे में निजीकरण की लूट की प्रक्रिया भी इसी अविश्वसनीय प्रबंधन द्वारा चलाई जा रही है।
संघर्ष समिति ने 5 जुलाई को प्रांतव्यापी विरोध दिवस मनाने के ऐलान करते हुए कहा है कि 5 जुलाई को सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा जिसमें शत प्रतिशत बिजली कर्मी सम्मिलित होंगे। इन सभाओं में आम घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को भी बुलाया जाएगा। विरोध सभाओं में निजीकरण के विरोध में स्वेच्छा से जेल जाने वाले बिजली कर्मचारियों की सूची तैयार की गई। कल तक जेल भरो आंदोलन की सूचियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
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