लखनऊ: मेरठ में जनसुनवाई के दौरान बिजली कर्मचारियों और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने नियामक आयोग को ज्ञापन देकर निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करने की मांग की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उपभोक्ता परिषद,उपभोक्ताओं के अन्य संगठन और किसानों के संगठनों ने विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई के दौरान पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का जोरदार विरोध किया और कहा कि बिजली का निजीकरण किसानों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों किसी के हित में नहीं है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से सी.पी.सिंह, निखिल नायक, कृष्णा सारस्वत, आलोक त्रिपाठी,प्रगति राजपूत, गुरुदेव, पी. पी.सिंह ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार को एक ज्ञापन देकर यह मांग की कि निजीकरण के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग मंजूरी न दे। पावर कार्पोरेशन प्रबंधन घाटे के झूठे आंकड़े देकर निजीकरण करना चाहता है जो स्वीकार्य नहीं है। सब्सिडी की धनराशि और सरकारी विभागों के बिजली राजस्व की धनराशि को घाटे में जोड़कर निजीकरण का तर्क दे रहा है जो सरासर बेइमानी है।
जनसुनवाई में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने निजीकरण के विरोध में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठे आंकड़ों के बल पर निजीकरण कर उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ नहीं डाला जा सकता । उपभोक्ता परिषद इसे कदापि स्वीकार नहीं करेगी और इसका पुरजोर विरोध करेगी।
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