Lucknow: उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों और बिजली प्रबंधन की निजीकरण की प्रक्रिया को लेकर टकराव बढता ही जा रहा है। एक ओर जहां प्रबंधन ने हड़ताली कर्मचारियों की बर्खास्तगी का रास्ता साफ करने के साथ संविदा कर्मचारियों को अपने पाले में लाकर हडताल के दौरान बाधा न आने का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं बिजली कर्मचारियों ने प्रबंधन के रवैये के खिलाफ उनके आदेश की प्रतियां जलाकर और चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग करके आंदोलन से पीछे न हटने के अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं।
कर्मचारियों अब इस बाबत गुस्सा बढ़ गया है कि बिजली प्रबंधन कर्मचारियों के विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार को भी छीनने के प्रयास में लग गया है। संशोधन के सामने आने के बाद से कर्मचारियों ने शनिवार को प्रबंधन के आदेश की प्रतियां जलाईं और चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग कर डाली। कर्मचारी पहले ही इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। कर्मचारियों का मानना है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन के कुछ अधिकारी अपनी हठधर्मिता पर उतारू हैं और ऐसे में कर्मचारी हडताल के अलावा और कोई विकल्प नहीं देख रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के बिजली परियोजनाओं और राजधानी लखनऊ में पॉवर कारपोरेशन द्वारा जारी किये गये तानाशाहीपूर्ण असंवैधानिक आदेश की प्रतियां जलाईं गयी।
संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशान्ति का वातावरण बनाकर हड़ताल थोपने के हालात बनाने के आरोप में पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। निजीकरण के घोटाले को अंजाम देने के लिए पॉवर कारपोरेशन ने निदेशक वित्त निधि नारंग का कार्यकाल दूसरी बार तीन माह के लिए कार्यकाल को बढाने का भी विरोध किया है। इधर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने भी पावर कारपोरेशन के आदेश को गलत करार देते हुए बताया कि पावर कारपोरेशन का निदेशक मंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311,12 के खिलाफ निर्णय ले रहे हैं। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित करने का किसी को अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है पावर कॉरपोरेशन की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं कि वह बिजली कंपनियों के कार्य में हस्तक्षेप करें।
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