- विज्ञापन को प्रकाशित कराकर जनता को दिखाएं मूल्य वृद्वि का प्रस्ताव
Lucknow: पभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन द्वारा व्यापक बिजली दर बढोतरी के प्रस्ताव को गुपचुप तरीके से वेबसाइट पर डालकर औपचारिकता करने पर सवाल उठाए हैं। लोक महत्व का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष दाखिल कर उपभोक्ता परिषद ने कहा कि समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके पावर कारपोरेशन को जनता को दिखाना चाहिए कि आखिरकार इनका प्रस्ताव क्या है?
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने शहरी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की वर्तमान लागू दरों व प्रस्तावित व्यवस्था पर लागू दरों का तुलनात्मक अध्ययन पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में 10 प्रति यूनिट से लेकर 12 प्रति यूनिट तक उपभोक्ता को भुगतना पडे़गा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ लिया जाए तो रुपया 13 प्रति यूनिट भुगतान करना होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन ने बडी चालाकी से देश के बडे निजी घरानो को खुश करने के लिए यह व्यवस्था प्रस्तावित की है और उन्हें तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से समझा दिया है की दरों में खूब इजाफा कराया जा रहा है आप सब निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार रहे।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग के सामने यह आंकडा भी पेश किया कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता जो कुल बिजली बिल का भुगतान शहरी क्षेत्र में कर रहे हैं उनके लिए यह प्रस्ताव पूरी तरह टैरिफशॉक की श्रेणी में आता है और मनगढ़ंत आंकडों के आधार पर है इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा करना ही बेकार है फिर भी यदि आयोग चाहता है कि इस पर चर्चा हो तो उपभोक्ता परिषद खुले मंच पर साबित कर देगा कि यह खारिज करने योग्य है। उपभोक्ताओं का जो पैसा बकाया है उसे वापस कर मूल्य वृद्वि के बजाए दरों में और कमी की जा सकती है।
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