लखनऊ: केसीसी पर बैंकों की कार्यप्रणाली से कृषि मंत्री नाराज

• जरूरतमंद किसानों को ऋण का समय पर लाभ दें बैंक
• 31 जुलाई तक विशेष महाभियान चलाकर किसानों को दिया जायेगा लाभ

लखनऊ: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मंगलवार को विधानभवन में बैकों तथा कृषि बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की अद्यतन स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने लीड बैंक तथा अन्य सभी संबंधित बैंकों द्वारा केसीसी पर अपनाई गई कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बैंको को 31 जुलाई तक युद्ध स्तर पर कार्य करके जरूरतमंद किसानों को केसीसी का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया।

बैठक के दौरान श्री शाही ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से उनके बैंकों द्वारा अब तक किये गये केसीसी ऋण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। बैंक प्रतिनिधियों की ओर से संतोषजनक प्रत्युत्तर न मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कृषि मंत्री ने 31 जुलाई, 2025 तक केसीसी ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष महाभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की भी आवश्यकता है, जिससे जरूरतमंद किसानों तक सम्पूर्ण जानकारी पहुंच सकें।

बीमा कम्पनियों द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर कार्यालय न खोले जाने तथा किसानों के प्रति उनके उदासीन रवैये पर भी मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिये कि बीमा कम्पनियां प्रत्येक तहसील स्तर पर कार्यालय खोलकर किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायें।

इस अवसर पर कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, सचिव कृषि इन्द्रविक्रम सिंह तथा टीके शिबू, कृषि निदेशक डा. पंकज कुमार त्रिपाठी, निदेशक सांख्यिकी सुमिता सिंह, कृषि विभाग के अधिकारी तथा बैंक और बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।

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