महमूदाबाद-सीतापुर। महमूदाबाद में वकीलों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया। तहसील महमूदाबाद के सभी अधिवक्ता कलम बंद हड़ताल पर रहे और हाथों में काली पट्टी बांध कर विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर से रामकुंड चौराहे तक मार्च निकाला और नारेबाजी की। उन्होंने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अनिल कुमार को सौंपा।
प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने श्काला कानून वापस लोश् जैसे नारे लगाए। लॉयर्स बार एसोसिएशन महमूदाबाद के महामंत्री पुरुषोत्तम शुक्ल ने बताया कि यह निर्णय संयुक्त बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ता समाज की स्वतंत्रता का हनन है। यह संशोधन वकीलों की आवाज दबाने का प्रयास है। प्रस्तावित बिल में वकीलों के सम्मान के विरुद्ध प्रावधान किए गए हैं। इससे देश भर के अधिवक्ताओं में आक्रोश है।
इसी कारण सर्वसम्मति से कलम बंद हड़ताल का निर्णय लिया गया। वकीलों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
अधिवक्ताओं की यह मांगे
-प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख रुपये का मेडिक्लेम व किसी भी अधिवक्ता की मृत्यु पर परिजनों को 10 लाख रुपये बीमा राशि उपलब्ध कराने की मांग की। एडोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की गई।
एडवोकेट्स एक्ट में किसी तरह का परिवर्तन न किया जाए। परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाए गए संसोधन को तुरंत समाप्त करने, पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से ली जा रही पांच सौ रुपए की स्टांप राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस करने, स्टाम्प बिक्री से प्राप्त दो प्रतिशत धनराशि अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं में लगाए जाने, नियम बनाने का अधिकार एडोकेट्स एक्ट में ही बिना किसी संसोधन के प्राविधानित रखने, केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेशन बनाने की चलाई जा रही प्रकिया को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है।
