एसडीएम ही नहीं वादकारियों के खिलाफ भी वकीलों ने खोला मोर्चा, न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार

  • डीएम से मिले अधिवक्ता, मिला समाधान का आस्वासन
  • आंदोलन से बेपरवाह कोर्ट करते रहे एसडीएम तमकुहीराज

तमकुहीराज,कुशीनगर। एसडीएम तमकुहीराज ऋषभ पुंडीर के आचरण और आंदोलन से बेपरवाह लगातार कोर्ट करने से खफा बार संघ तमकुहीराज द्वारा तबादले की मांग को लेकर किये जा रहे आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। अब बार संघ तमकुहीराज के महामंत्री ने बाकायदा पत्र जारी कर वादकारियों को चेतावनी दी है कि यदि कोर्ट में पुकार के दौरान वह उपस्थित होते हैं और कोई भी निर्णय होता है तो उसकी जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की नहीं होगो।

साथ ही भविष्य में उन वादकारियों के मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता नही करेंगे। अपने इस रुख को धार देने के क्रम में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को डीएम विशाल भारद्वाज से मिलकर अपनी मांग मनवाने का आग्रह किया। बता दें कि न्यायिक कार्य का बहिष्कार एवं आंदोलन बुधवार को पांचवे दिन भी जारी रहा। बुधवार को बार संघ तमकुहीराज के अधिवक्ताओं ने धरना आंदोलन को जारी रखते हुए एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी कर उनके आचरण एवं कार्य व्यवहार की निंदा की। धरना आंदोलन के बीच बार संघ के अधिवक्ताओं की बैठक में जिलाधिकारी श्री भारद्वाज से मिल कर वार्ता किया एवं एसडीएम की कारगुजारियो की भर्त्सना की।

इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कुशीनगर से मिला। उन्होंने एसडीएम के कार्यप्रणाली की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में बार के अध्यक्ष विनोद पटेल, महामंत्री अजय राय, अशोक कुमार राय, एचएन सिंह, अमरनाथ सिंह, दीपक कुमार पाण्डेय,पुष्कर लाल, संजय गुप्ता, सूर्यनाथ सिंह, अशोक पाण्डेय, सत्येन्द्र मणि चतुर्वेदी, मनोज प्रसाद,परधुम्मन चौबे, नितांत सिंह, अखिलेश्वर दूबे, जसीम अली आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर बॉस संघ के अध्यक्ष की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमे कहा गया है कि कोर्ट में पुकार में यदि वादकारी उपस्थित होते है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उन्ही की होगी और इन वादकारियों के मुकदमे की पैरवी वह नहीं करेंगे।

इस संबंध में डीएम विशाल भारद्वाज ने कहा कि चूंकि वादों के निस्तारण की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लिहाजा बार-बार तारीख लेने की प्रवृत्ति को त्यागें। एक दो तारीख में जितनी पैरवी करनी हो कर ले और वादों का निस्तारण कराने में सहयोग करे। एसडीएम व अधिवक्ताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार वादों के निस्तारण की गति तेज की जाएगी।

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