ललितपुर: सदर विधायक ललितपुर श्री रामरतन कुशवाहा ने विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की।
मानसून सत्र में धन्यवाद ज्ञापन और विकास दृष्टि एवं एल.यू.सी.सी. पर गंभीर चर्चा
विधायक जी ने भेंट के दौरान जनपद ललितपुर की प्रशासनिक एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में जनपद ललितपुर के सक्रिय योगदान का आश्वासन दिया।
उन्होंने मानसून सत्र के अनवरत 24 घंटे संचालन के ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार एवं सुझाव रखने का भरपूर अवसर मिला है, जो लोकतंत्र की मजबूती का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया।
एल.यू.सी.सी. घोटाले का विस्तृत मुद्दा
विधायक जी ने विशेष रूप से जनपद ललितपुर में उजागर हुए एल.यू.सी.सी. (The Loni Urban Multi State Credit & Thrift Co-operative Society) घोटाले का मामला उठाया, जिसमें गरीब और पिछड़े वर्ग के हजारों लोगों द्वारा अपने भविष्य की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण हेतु लगभग ₹1600 करोड़ का निवेश किया गया था।
संस्था द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राशि लेने के बाद सभी कार्यालय बंद कर दिए गए और जिम्मेदार पदाधिकारी फरार हो गए।
ललितपुर पुलिस ने फरवरी 2025 में धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120B IPC एवं धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के तहत गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए।
घोटाले का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है।
अन्य राज्यों में कार्रवाई और CBI जांच की मांग
उत्तराखंड में भी इस संस्था द्वारा ₹189 करोड़ के गबन का मामला सामने आने पर वहां के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से विवेचना CBI को स्थानांतरित की गई।
इसी प्रकार, विधायक जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में भी इस घोटाले की जांच CBI को सौंपी जाए, ताकि सभी राज्यों में एकीकृत, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो सके तथा पीड़ित निवेशकों को उनका धन वापस दिलाया जा सके।
विधायक जी ने कहा:
यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि गरीब परिवारों की आजीविका और भविष्य के सपनों की लूट है। इस पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है।”
मुख्यमंत्री जी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे संज्ञान में लेने और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
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