Lakhimpur: अपनी मांगों को लेकर पिछले छह दिनों से इंद्रा पार्क, सदर चौराहे पर डटे भारतीय दिव्यांग यूनियन के सदस्यों का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को समाप्त हो गया। धरने को समाप्त कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक अमन गिरि स्वयं धरना स्थल पहुंचे और यूनियन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया।
विधायक के आश्वासन के बाद यूनियन ने लखनऊ कूच की घोषणा को फिलहाल स्थगित करते हुए धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू समेत कई सभासदगण भी मौके पर मौजूद रहे और दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाया कि शासन स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
लखनऊ कूच का था ऐलान, फिर भी नहीं जागा प्रशासन
भारतीय दिव्यांग यूनियन ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर 30 जून से धरना शुरू किया था। संगठन की प्रमुख मांगों में दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, पेंशन वितरण में पारदर्शिता, रोजगार के अवसर, और विशेष शिक्षण संस्थानों की स्थापना शामिल थी।
धरना अपने छठे दिन पर पहुंच चुका था, लेकिन न तो जिला प्रशासन और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। इससे आक्रोशित यूनियन ने लखनऊ कूच कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा कर दी थी। यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्य शनिवार सुबह लखनऊ जाने की तैयारियों में लगे थे कि तभी विधायक अमन गिरि धरना स्थल पर पहुंचे।
विधायक ने की अधिकारियों से वार्ता, दिलाया भरोसा
धरना स्थल पर पहुंचे विधायक अमन गिरि ने दिव्यांगजनों से संवाद कर उनकी सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने मौके पर ही जिले के संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
विधायक ने कहा, “दिव्यांग समाज हमारे समाज का अहम हिस्सा है। उनकी उपेक्षा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी सभी जायज मांगों को शासन तक पहुंचाकर हर संभव समाधान कराया जाएगा।”
दिव्यांगजनों ने जताया आभार, धरना खत्म करने की घोषणा
विधायक के सकारात्मक रुख और भरोसे के बाद भारतीय दिव्यांग यूनियन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से धरना समाप्त करने की घोषणा की। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि यदि आश्वासनों के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो अगला कदम और व्यापक होगा।
एसडीएम युगांतर त्रिपाठी का बयान
एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय दिव्यांग यूनियन द्वारा उठाई गई मांगों में कई बिंदु स्थानीय प्रशासनिक स्तर से संबंधित थे, जिनके निस्तारण के लिए आवश्यक लिखित कार्यवाही तीन-चार दिन पूर्व ही कर दी गई थी।
उन्होंने बताया कि यूनियन की कुछ मांगें — जैसे आवासीय पट्टा आरक्षण आदि — ऐसी थीं, जिनका समाधान स्थानीय अथवा जिला प्रशासन स्तर पर संभव नहीं है, और उन्हें शासन स्तर तक भेजा जाना आवश्यक था।
फिर भी प्रशासन द्वारा धरनारत दिव्यांगजनों को लगातार समझाने-बुझाने और वार्ता के प्रयास किए गए। उन्हें यह भी आश्वस्त किया गया कि जिन मांगों का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
एसडीएम ने कहा कि “प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग और संवाद की पहल की गई थी, लेकिन यूनियन के लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। हालांकि आज विधायक अमन गिरि के हस्तक्षेप और समझाने-बुझाने के प्रयासों के बाद धरना शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया है।”
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