10 जुलाई के बाद प्रस्तुत सुझाव व आपत्तियों पर नहीं होगा विचार
लखीमपुर खीरी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत योजना के अन्तर्गत विनियमित क्षेत्र हेतु लखीमपुर-खीरी महायोजना-2031 (प्रारूप) के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नगर पालिका परिषद लखीमपुर, नगर पंचायत खीरी की नगरीय सीमा एवं आस-पास के सत्ताइस ग्रामो को सम्मिलित करते हुये लखीमपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) स्टेसलिट सिस्टम लिमिटेड कलकत्ता द्वारा तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। सभी सदस्यों द्वारा उक्त महायोजना पर आपत्ति एवं सुझाव सहमति आमंत्रित करने हेतु सहमति प्रदान की।
अध्यक्ष नियंत्रक प्राधिकारी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निर्देशित किया कि 11 जून से 10 जुलाई तक जनसमान्य, हितबद्ध व्यक्तियो, संस्थाओ से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सदर, नियत प्राधिकारी कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई जायेगी। जनसमान्य से उक्त अवधि में आपत्ति/ सुझाव लिए जायेंगे। डीएम ने निर्देशित किया कि महायोजना का मानचित्र नियत प्राधिकारी कार्यालय के बाहर जनता की आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्रदर्शित किया जाए। कार्यालय को प्राप्त होने वाली आपत्तियों को नियत प्राधिकारी कार्यालय में प्रतिदिन रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाए एवं अगली बोर्ड बैठक में उन्हें प्रस्तुत किया जाए। डीएम ने एसडीएम सदर/ नियत प्राधिकारी राजेश कुमार को निर्देशित किया कि लखीमपुर निवासियों को महायोजना पर दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करने का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह ने औद्योगिक आवासीय एवं विकासशील क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट में न रखने का सुझाव दिया।
बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह ने लखीमपुर विनियमित क्षेत्र में लागू की जाने वाली महायोजना की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताइ। बैठक में गत बोर्ड बैठक की लिए गए निर्णयों में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति जानी।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेन्द्र सिंह, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष निरूपमा बाजपेयी, एडीएम संजय कुमार सिंह, सहयुक्त नियोजक, लखनऊ विशाल भारती, नियत प्राधिकारी विनियमित, क्षेत्र अधिशाषी अभियंता, जल निगम एवं अधिशाषी अभियंता, पीडब्लूडी एवं अवर अभियंता, विनियमित क्षेत्र पीके त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे।
