Lakhimpur Kheri : प्रदेश स्तरीय आह्वान के तहत पंचायत सचिवों द्वारा लागू की गई ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के विरोध में आज सोमवार को गोला के सचिवों ने कुंभी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी आत्म प्रकाश रस्तोगी को ज्ञापन सौंपा। सचिवों ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है और इससे शासकीय कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाएंगे, इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना आवश्यक है।
ज्ञापन में सचिवों ने कहा कि 3 नवंबर 2025 को जारी शासनादेश के बाद से संगठन समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल न होने के कारण आज से सांकेतिक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 01 से 04 दिसंबर तक सचिव काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्य करेंगे, तथा 05 दिसंबर को सभी विकास खंडों में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्ण धरना देकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके बाद सभी सचिव अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबरों पर बने सरकारी और ब्लॉक स्तरीय व्हाट्सएप समूहों से बाहर हो जाएंगे।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि 10 दिसंबर से सचिव इंजन चालित वाहन से भ्रमण नहीं करेंगे, बल्कि केवल साइकिल, टैम्पो अथवा बस से भ्रमण करेंगे। सचिवों का कहना है कि जब भत्ता केवल 200 रुपये साइकिल के लिए दिया जाता है, तो मोटरसाइकिल से भ्रमण करना व्यवहारिक नहीं है; इसलिए मोटरसाइकिल भत्ता लागू करने की मांग की जाएगी। वहीं 15 दिसंबर को जटिल ई-ग्राम स्वराज और गेटवे प्रक्रिया के विरोध में डीएससी डॉगल एडीओ पंचायत कार्यालय में जमा कर भुगतान प्रक्रिया को मोबाइल एप आधारित करने की मांग शासन से की जाएगी। सचिवों ने कहा कि ग्राम प्रधानों की कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है, ऐसे में उनसे डीएससी संचालन कराना व्यावहारिक नहीं है।
सचिवों ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित कार्यक्रम के दौरान शासन/प्रशासन द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार, अनवरत धरना और आंदोलन के लिए संगठन बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
इस मौके पर अखिलेश यादव, सर्वेश वर्मा, अनुज वर्मा, ललित वर्मा, रितु यादव, सुरभि गौड़, कमलेश राणा, रामानंद यादव, शिवांशु गुप्ता, राघवेंद्र प्रताप वर्मा सहित कई सचिव मौजूद रहे।
