कोलकाता पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट रैकेट मामले में वेरिफिकेशन में गंभीर लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी जांच शुरू की है। राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसमें पासपोर्ट का वेरिफिकेशन थाने में बैठे-बैठे किया गया था। ऐसा करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह रैकेट अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी भारतीय पासपोर्ट जारी कराने में शामिल था।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें से एक से पूछताछ हो चुकी है, जबकि दूसरे से एक-दो दिनों में पूछताछ की जाएगी। इन पर आरोप है कि इन्होंने पासपोर्ट आवेदकों के घरों का शारीरिक निरीक्षण किए बिना सत्यापन रिपोर्ट सौंप दी।
पिछले सप्ताह शहर की एक अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इन पुलिसकर्मियों की जांच शुरू करने का आदेश दिया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सत्यापन प्रक्रिया की ईमानदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है और इसमें लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
जांच अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे यह पता लगाएं कि क्या प्रक्रिया में चूक हुई या पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से फर्जी पासपोर्ट जारी हुए।
फर्जी पहचान दस्तावेजों का जाल
15 दिसंबर 2024 से अब तक कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी भारतीय पहचान पत्र, जिसमें पासपोर्ट भी शामिल हैं, दिलाने वाले रैकेट से जुड़े हुए हैं।
इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कई डीलरों पर भी शक है, जो अवैध घुसपैठियों को फर्जी राशन कार्ड दिलाने में मदद कर रहे थे। इन फर्जी राशन कार्डों के जरिए अन्य भारतीय दस्तावेज बनाए जाते थे, जिसमें पासपोर्ट प्राप्त करना आखिरी कदम होता था।
प्रक्रिया की खामियां
यह मामला पुलिस सत्यापन प्रक्रिया की कमजोरियों को उजागर करता है। कोलकाता पुलिस अब अपनी जांच में इस बात पर ध्यान दे रही है कि सत्यापन प्रक्रिया में सुधार कर इसे पारदर्शी और विश्वसनीय कैसे बनाया जाए।
फर्जी पासपोर्ट रैकेट और इससे जुड़ी लापरवाहियों ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस की जांच जारी है।
