Kasganj : उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए चार श्रम कानूनों के विरोध में सदर तहसील में प्रदर्शन किया। दवा प्रतिनिधियों ने श्रम कानूनों की प्रतियां जलाकर और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम संबोधित मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया।
संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव और सचिव राजेश वशिष्ठ के नेतृत्व में बुधवार सुबह दवा प्रतिनिधि सदर तहसील में इकट्ठा हुए। यहां उन्होंने लागू हुए चार नए श्रम कानूनों की प्रतियां जलाईं और काली पट्टी बांधकर आक्रोश व्यक्त किया। चारों श्रम कानूनों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार बलवंत उपाध्याय को सौंपा गया।
ज्ञापन में चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने, बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976 सहित मौजूदा श्रम कानूनों को जारी रखने, असंवैधानिक व मजदूर-विरोधी श्रम शक्ति नीति 2025 को समाप्त करने, औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम और फिक्स्ड टर्म इंप्लॉयमेंट नियुक्ति को लागू न किए जाने, नियोक्ताओं द्वारा सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की छंटनी और स्थानांतरण की अनुमति न देने जैसी मांगें शामिल हैं।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे।
ज्ञापन देने वालों में राजकुमार विजय, शाहिद खान, आतिफ जिलानी, अभय तिवारी, आशीष सक्सेना, सुजीत वर्मा, मोहम्मद अशरफ, सुशांत मुखर्जी, तंजीम अख्तर, मुनीश कुमार, गणेश साहू, विकास कुमार, शाहिद हुसैन, अभिषेक कुमार, प्रदीप सोलंकी, गिरीश और शिवम कुमार शामिल रहे।
