
कासगंज : सदर तहसील में भ्रष्टाचार के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल लगातार जारी है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि अधिकारियों की नाक के नीचे खुलेआम रुपये का लेन-देन होता है और इस पर कोई रोक-टोक नहीं है।
कासगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजाशंकर दुबे ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार गरिमा सिंह, सुमित यादव और तहसीलदार बलवंत उपाध्याय के कार्यालयों में भ्रष्टाचार गहराई से व्याप्त है। साथ ही, इन अधिकारियों का व्यवहार अधिवक्ताओं व आम जनता के प्रति बेहद अमर्यादित है। इसकी कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि उक्त अधिकारियों ने रिश्वत और अवैध लेन-देन के लिए निजी व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा है, जो दलाली का काम करते हैं। इनमें से एक रामकुमार नामक व्यक्ति तहसील परिसर में घूमकर क्लाइंट ढूंढता है और पैसे लेकर अवैध कार्य जैसे बंधक जमीनों की दाखिल-खारिज कराता है। यह पूरी तरह से गैरकानूनी है।
एसोसिएशन के महासचिव महीपाल सिंह ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी और अधिकारी अपनी कार्यशैली सुधारकर विधि सम्मत कार्य नहीं करेंगे, तब तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता जयकुमार सक्सेना ने बताया कि अधिवक्ताओं ने पहले भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। इस पर जांच के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त को नामित किया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
आज 27 अगस्त को बार एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष गिरिजाशंकर दुबे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि उनकी शिकायतों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक तहसील में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हड़ताल अनवरत जारी रहेगी।
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि वे जल्द ही पुनः जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देंगे और आगे की रणनीति पर जोरदारी से अमल करेंगे। फिलहाल, कासगंज सदर तहसील में सभी अधिवक्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिजाशंकर दुबे, नारायण स्वरूप सक्सेना, जयकुमार सक्सेना, सुदेश शर्मा, जयशंकर दुबे, रामपाल सिंह, महीपाल सिंह, प्रेमवीर सिंह, विनोद यादव, रामगोपाल सिंह, अवधेश सक्सेना समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
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