पीएम आवास के पात्र लाभार्थियों की सूची पंचायत भवन में डिस्प्ले की जाए : आशोक
कानपुर। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक विकास भवन के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद मिश्रिख अशोक रावत ने सांसद सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, महापौर प्रमिला पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, विधायक नीलिमा कटियार, सरोज कुरील, सुरेंद्र सिंह मैथानी, मोहित सोनकर, एमएलसी अरुण पाठक, सलिल विश्नोई, मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार, पुलिस उपायुक्त सलमान भट्ट, नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन, अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार, राजेश कुमार सहित सभी संबंधित विभागों की उपस्थित में संपन्न हुई।
अध्यक्ष ने कहा कि शहर में मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, मेट्रो द्वारा जो भी सड़कें, सीवर लाइन व वाटर सप्लाई की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होती है तो कार्य पूर्ण हो जाने के बाद इनको प्राथमिकता से समयबद्ध पूर्ण कराया जाए, जिससे कहीं पर भी आवागमन, जलभराव व पेयजल की समस्या उत्पन्न ना हो।प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि पात्र लाभार्थियों की सूची पंचायत भवन में डिस्प्ले की जाए तथा लोगों को यह जानकारी दी जाए कि वह सूची पंचायत भवन में जाकर देख सकते हैं, इससे पात्र लाभार्थियों की सूची पारदर्शिता के साथ बनेगी तथा किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी की गुंजाइश नहीं रहेगी, इसके साथ ही शत-प्रतिशत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित लाभार्थियों को सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं उज्जवला योजना, सौभाग्य योजना, अंत्योदय कार्ड, आयुष्मान योजना व पेंशन योजना आदि का लाभ दिलाया जाए। पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ नगर निगम व जल निगम की बैठक आयोजित कराई जाए।
जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई समस्याओंं को समयबद्ध निराकरण कराया जाए, जिससे कहीं पर भी पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर कोटेदार वितरण करने वाली सामग्री का डिस्प्ले करें, इसके साथ ही यदि कहीं पर कोई वितरण से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो प्राथमिकता से उसकी जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।
बैठक में उपस्थित ब्लॉक प्रमुखगणों ने ब्लॉक स्तर पर जो भी बैठके आयोजित होती हैं उन बैठकों में जनपद स्तरीय अधिकारी भी होना चाहिए, जिससे हम लोगों को भी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने के लिये एक प्लेटफार्म मिल सके, जहां पर हम अपनी बात रख सके और उनका निराकरण करवा सकें, जिसके लिए सांसद जी ने ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में जनपद स्तरीय अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए।
