Jhansi : दलित बस्ती में शराब का ठेका बना सिरदर्द महिलाओं ने तहसील से की ठेका हटाने की मांग

Jhansi : मोंठ थाना क्षेत्र के कुम्हार गांव की दलित बस्ती में खोले गए शराब के ठेके ने ग्रामीणों, खासकर महिलाओं और बच्चों का जीना दूभर कर दिया है। आए दिन शराबियों की हरकतों से परेशान महिलाएं बुधवार को बड़ी संख्या में एकत्र होकर मोंठ तहसील पहुंचीं और एसडीएम से मुलाकात कर शराब का ठेका तुरंत हटवाने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि ठेके के चलते गांव का माहौल लगातार बिगड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

शराबियों के हंगामे से परेशान ग्रामीण

ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि शराब ठेका खुलने के बाद से शराबियों का जमावड़ा दिन-रात लगा रहता है। आए दिन शराब पीकर लोग गाली-गलौज करते हैं, झगड़े और हंगामा करते हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाओं का कहना है कि कई बार तो शराबियों की हरकतें इतनी असहनीय हो जाती हैं कि झगड़े-फसाद का माहौल बन जाता है।

स्कूल के बच्चे भी प्रभावित

शराब ठेके के पास ही प्राथमिक विद्यालय स्थित है, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। अभिभावकों का कहना है कि शराबियों के शोर-शराबे और गाली-गलौज के कारण बच्चों में भय का माहौल बना रहता है। कई बार बच्चे स्कूल जाने से भी कतराते हैं। अध्यापक भी इस असहज माहौल में पढ़ाई कराने को मजबूर हैं।

महिलाओं ने सुनाई आपबीती

तहसील पहुंची महिलाओं में रचना और राजेश्वरी वर्मा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि ठेके के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी दूभर हो गई है। आए दिन शराबियों से उलझना पड़ता है। घर के सामने शराब पीकर लोग गंदगी फैलाते हैं और महिलाओं से बदसलूकी तक करने से नहीं चूकते। उन्होंने कहा कि इस ठेके को हटाए बिना गांव में शांति और सुरक्षित माहौल संभव नहीं है।

ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने मांग की कि शराब का ठेका आबादी से दूर सुनसान इलाके में स्थानांतरित किया जाए, ताकि गांव का माहौल शांतिपूर्ण रह सके और बच्चों की शिक्षा तथा महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित न हो।

अधिकारियों ने दिया आश्वासन

महिलाओं के विरोध और शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मोंठ अवनीश तिवारी ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अगर ठेका नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन ग्रामीणों की सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देगा।

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